भदेल ने इण्डस्ट्रीज का अजमेर में विस्तार करने के सुझाव दिये

a bhadel 11अजमेर दक्षिण की विधायिका श्रीमती अनिता भदेल ने आज विधान सभा सत्र के दौरान आज इण्डस्ट्रीज का अजमेर में विस्तार करने के लिये राज्य सरकार को सुझाव दिये। जो निम्न इस प्रकार है –
1. अजमेर में राष्ट्रीय स्तर पर मशीनरी इंजीनियरिंग प्रदर्शनी लगे इस हेतु प्रयास होने चाहिये एवं स्थानीय एसोसियेशन को बजट व जगह उपलब्ध कराई जाये।
2. जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अजमेर को सिरेमिक हब घोषित किया गया जा चुका है अतः उसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने अब तक क्या योजना बनाई है जैसे कि जमींन, गैस, लैब इत्यादि जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
3. अजमेर में इंजिनियरिंग से सम्बन्धित उद्योग प्रचुर मात्रा में है, इस हेतु यहां पर इंजिनियरिंग हब घोषित होना चाहिये एवं सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।
4. अजमेर जिले के विकास हेतु यहां पर बड़े होटल व अन्य सुविधाओं की उपब्धता सुगम व रियायती दरों पर कराई जाये ताकि बाहर के आने वाले लोगों को आसानी हो।
5. अजमेर के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को आकर्षित करने हेतु यहां पर रियायती दरों पर जमींन एवं अन्य सुविधाएं जैसे बिजली कनेक्शन आदि सुगमता से उपलब्ध हो तथा अन्य विभागों की क्लीयरेन्स जल्दी मिले, क्योंकि किसी भी शहर का विकास केवल स्थानीय लोगों से नहीं हो सकता।
6. मैन्युफैक्चरिंग युनिट पर लागू एन्टरी टैक्स को तुरन्त हटाया जाये, इसकी वजह से उत्पादन की लागत ज्यादा होती है एवं बाजार स्पर्धा में हम पीछे होने लगते है।
7. नए उद्योग के निर्माण हेतु लगने वाले लेबर सैस को हटाया जाये जिससे कि उद्योग की लागत में होने वाली बढ़ोतरी रूक सके।
8. नये उद्योग लगाने व पुराने उद्योग नवीनीकरण हेतु एकल खिड़की योजना को प्रभावी रूप से लागू कराया जाये।
9. भू-परिवर्तन सरलीकरण हो।
10. जी.एस.टी. जल्दी से जल्दी लागू कराने का प्रयास किया जाये।
11. कृषि भूमि में 2500 वर्ग गज तक की भूमि में उद्योग लगाने पर विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं देता – राज्य सरकार ने स्वयं की कृषि भूमि पर 2500 वर्ग गज तक की भूमि पर उद्योग लगाने की छुट दे रखी है। इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करावें, विद्युत विभाग इसमें कनेक्शन नहीं देता प्रातः उन्हें आदेशित किया जावे, तब साधारण प्रार्थना पत्र देने पर कृषि भूमि पर उद्योग स्थापना हेतु 2500 वर्गगज तक की भूमि का भू-रूपान्तरण का जमाबन्दी में नोट लगाने हेतु राजस्व विभाग को भी प्रादेशित करावें। साथ ही बैंक को भी पाबन्द किया जाये ताकि ऋण उपलब्ध हो सके।
12. सभी इण्डस्ट्रीज एरिया में सीसी रोड़ ट्रक का 80 से 100 टन वजन की क्षमतानुसार सड़क का निर्माण कराया जावे जिससे सड़क लम्बी अवधी तक चल सके और सरकारी धन का अपव्यय न हो।
13. पालरा औद्योगिक क्षेत्र में पीने का पानी, पब्लिक ट्रान्सपोटेशन मुवमेन्ट, टेलिफोन लाईन की व्यवस्था, कचरा डम्पींग यार्ड का निस्तारण (इण्डस्ट्रीयल), बिजली की लाईने अण्डरग्राउण्ड डाली जाये जिससे बिजली सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न न हो व सम्पूर्ण एरिया का 80 प्रतिशत सेचोरेशन होने पर ही नीलामी की जावें। अभी जैसे आई टी सेक्टर को 20 हजार मीटर, शहर को जीएसएस के लिये 40 हजार मीटर जमींन इत्यादि को भी जोड़कर 80 प्रतिशत सेचोरेशन एरिया घोषित कर दिया। अभी ऐरिया डवलप हुआ नहीं उसके पहले ही नीलामी कर दी। इस एरिये को जब भी डवलप एरिया घोषित करे तो उसमें जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधी व ऐसोसियेशन के पदाधिकारी, अधिकारी के साथ एरिया का मौका मुआवना करने के बाद इसे डवलप एरिया घोषित करें।
14. इण्डस्ट्रीयल एरिये के आस पास रिहायशी सीमा बनाने की अनुमति न देवे ताकि पब्लिक और उद्यमी को परेशानी से निजात मिल सके।
15. रिहायशी ईलाकों में जो उद्योग काफी वर्षो से चल रहे है यदि वह स्वेच्छा से बाहरी क्षेत्र में उद्योग लगाने की इच्छुक हो तो उनको जमीन उपलब्ध कराई जाये व रिहायशी ईलाकें वाली जमीन का भू-परिवर्तन का आवासीय या व्यवसायिक उपयोग हेतु सरलीकरण किया जाये।
16. वेट 2011-12 से 2013-14 तक के टीन नम्बर मिसमेच कि अवधी को बढाया जावे एवं वाणिज्य कर विभाग व उद्योगों के साथ संयुक्त मिटींग कर जमीनी हकीकत को जानकर सरलीकरण किया जावें।
17. छोटे उद्योगों को वाटर हारवेटिंग सिस्टम से मुक्त रखा जाये।
18. विद्युत कनेक्शन लेने हेतु छोटी से छोटी ईकाई से विद्युत विभाग वाले प्रदुषण विभाग का कन्सल्ट टू ऐस्टेबलिश मांगते है जबकि प्रदुषण फैलाने वाली ईकाईयों से ही लेना चाहिएं इस बाद्धता के रहते हुए छोटे उद्यमी प्रदुषण विभाग के चक्कर काटने पर मजबुर है तथा प्रदुषण विभाग वाले आसानी से कन्सल्ट देते नहीं अतः इस बाद्धयता को समाप्त कराया जावें।
अंत में मंत्री महोदय श्री राजेन्द्र राठौड़ ने घोषण करते हुए कहा कि अजमेर में एक फुड पार्क बनाने की घोषणा की। विधायक अनिता भदेल की मांग पर 81 बीघा जमीन में रीको का नया इण्डस्ट्रीयल एरिया श्रीनगर में विकसित किया जायेगा।
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