ब्यावर, (हेमन्त साहू) । पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अंतिम बजट सत्र मे बनाए गए टॉडगढ़ उपखंड को भूमि आवंटन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद भी नया भवन नहीं मिल पाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में ही भवन निर्माण करना है मगर भवन निर्माण शुरू ही नहीं हो पाया है।
राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को गत अक्टूबर माह में उपखंड कार्यालय के निर्माण के लिए 199.76 लाख की लागत राशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही निर्माण कार्य पूरा करवाने के आदेश जारी किए थे। अब चालू वित्तीय वर्ष के पांच माह में सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण करवाना होगा। कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट वर्ष 2013-14 में टॉडगढ़ तहसील मुख्यालय को नवीन उपखंड कर्यालय बनाने की घोषणा की थी। पहले टॉडगढ़ तहसीलदार ने 10 अक्टूूबर 2013 को जिला कलक्टर के आदेश की पालना में टॉडगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय के भोर पर्वत की तलहटी पर खसरा संख्या 6614/3 का रकबा 14.01 बीघा में से खसरा संख्या 6614/4 का रकबा 5 बीघा जो कि टॉडगढ़ उपखंड कार्यालय के नाम आवंटन करके शेष 9.01 बीघा भूमि को यथावत रखा। मुख्यमंत्री राजे के निर्देशानुसार निर्माण के लिए राजस्व मंडल राजस्थान ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही निर्माण करवाने के लिए पाबंद किया था,लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण ऐसा नही हो सका।
ग्रामीणों में रोष, पंचायत चुनाव मे देंगे करारा जवाब
अजमेर जिला मुख्यालय से डेढ़ सौ किमी, ब्यावर उपखंड से 80 किमी और जवाजा पंचायत समिति से 60 किमी दूर स्थित टॉडगढ़ उपखंड मुख्यालय में जवाजा पंचायत समिति की सात ग्राम पंचायतों को शामिल करके ब्यावर उपखंड के टॉडगढ़ को नया उपखंड बनाया गया। समें टॉडगढ़,मालातों की बेर, बराखन, बंजारी, बामनहेड़ा, बडाखेडा, आसन आदि ग्राम पंचायतों और इनके 34 राजस्व गांव शामिल हैं। इधर टॉडगढ़ उपखंड मुख्यालय के सरपंच भगवानसिंह,उप प्रधान रेखा कंवर,मालातो की बेर सरपंच शंकरसिंह,बराखन सरपंच डॉलीदेवी, बंजारी सरपंच रामसिंह, आसन सरपंच गणपतसिंह, बड़ाखेड़ा सरपंच, बामनहेड़ा सरपंच जोधसिंह, भूपेन्द्रसिंह छाया, धर्मवीरसिंह, प्रकाश नागर, भीकमचंद कोठारी, विष्णु झाला, जसवंतसिंह, रमेश पीतलिया, मुकेश सोनी, सहित आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि टॉडगढ़ उपखंड कार्यालय निर्माण में देरी और उपखंड अधिकारी के नही बैठने से नाराज ग्रामीणों ने सरकार को पंचायत राज चुनाव में करारा जवाब देने की चेतावनी दी है।