नई दिल्ली। अंतर-मंत्रलयी समूह (आइएमजी) ने बृहस्पतिवार को कोल इंडिया में सरकार की 10 फीसद हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। इस विनिवेश से सरकार को 17 हजार करोड़ रुपये की रकम हासिल होगी। कोल इंडिया में फिलहाल सरकार की 90 फीसद हिस्सेदारी है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह विनिवेश ऑफर फॉर सेल विकल्प के तहत किया जाएगा या फिर कंपनी हिस्सेदारी बायबैक करेगी। विनिवेश विभाग जल्दी ही इस मसले पर फैसला ले सकता है। विनिवेश सचिव रवि माथुर की अध्यक्षता वाले आइएमजी इस विनिवेश के लिए दिशानिर्देश तय कर रहा है।
जीओएम की बैठक आज
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के केबल टीवी और ब्रॉडकास्टिंग कारोबार में उतरने के मसले पर शुक्रवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में विचार होगा। नुकसान झेल रही दोनों कंपनियों में जान फूंकने के लिए दूरसंचार विभाग ने नए अवसर तलाशने का प्रस्ताव जीओएम को दिया है।