सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार अगस्त के पहले हफ्ते में राज्य मंत्रीमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसी के साथ लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहे जलदाय मंत्री प्रो. सांवरलाल जाट मंत्रीमंडल से अलविदा हो जाएंगे। इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती कि उन्हें यहां मंत्री बनाए रखने के लिए सांसद पद से इस्तीफा दिलवाया जाए। ज्ञातव्य है कि बिना विधायक पद के मंत्री होने की वजह से कांग्रेस उन्हें मंत्री मानने को ही तैयार नहीं है और चूंकि न्यूनमत 12 मंत्री मंत्रीमंडल में होना जरूरी है, इस कारण सरकार को ही असंवैधानिक नहीं मान रही। विवाद लगातार जारी है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर चुके हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संवैधानिक संकट से बचने के लिए मंत्रीमंडल विस्तार तक प्रो. जाट को मंत्री बनाए हुए हैं। हालांकि वे चाहती तो किसी भी एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलवा कर जाट को फ्री कर सकती थीं, मगर उन्होंने मंत्रीमंडल विस्तार का इंतजार करना बेहतर समझा।
जानकारी के अनुसार नए मंत्रियों की सूची लगभग तय है और विधानसभा सत्र समाप्त होते ही इनकी घोषणा कर उनको शपथ दिलवा देंगी। इसमें विलंब की संभावना इस कारण नहीं है क्योंकि बाद में पूरी सरकार उदयपुर में पड़ाव डालने वाली है।