एडीए चेयरमेन श्री हेडा ने दीपक नगर योजना को समाप्त कर सारी भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया
अजयमेरु टाइम्स ने अनेक बार यह बात उठाई है कि जो भूमि अवाप्ति के बाद काम में नहीं ली जा रही है और न ही उसे तय कार्यक्रम के अनुसार काम में लिया जा सकता है, उसे अवाप्ति से मुक्त किया जाना चाहिए। अजयमेरु टाइम्स ने यह बात भी उठाई है कि जे पी नगर कॉलोनी में अनेक खसरे ऐसे हैं, जिन्हें अपाप्त करने के बाद न तो मुआवजा दिया गया, न मुआवजा कोर्ट में जमा कराया और न ही जमीन को अपने अधिकार में लिया गया। आज भी वह भूमि खाते खसरों में भूमि धारकों के नाम में ही दर्ज हैं। यदि वास्तव में एडीए न्याय नीति पर चलकर नए भूमि अर्जन, पुनर्वास ओर पुनवर्यवस्था में उचित प्रतिकार ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत काम कर रहा है तो यह स्वागत योग्य कदम है। और यदि ‘पिक एण्ड चूजÓ करके अन्य कारणों व कुछ व्यक्तियों के हित साधने / लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है तो यह चिंता का विषय। इस प्रकार पिक एण्ड चूज के कारण पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष श्री नरेन शाहणी भगत का राजनीतिक जीवन भी चौपट हो चुका है। इस प्रकार पिक एण्ड चूज के प्रकरणों से एडीए की छवि भी खराब होने की पूरी संभावना है। हम आशा करते हैं कि एडीए इस बाबत अपनी नीति स्पष्ट करेगा और बताएगा कि यह फार्मूला एडीए की अन्य योजनाओं पर भी लागू किया जा रहा है या नहीं।
हमारा यह भी कहना है कि नए भूमि अधिनियम 2013 की धाराओं के तहत जो भूमि निर्धारित प्रयोजन में काम में नहीं ली जा सकती है और पांच या अधिक वर्ष का समय बीत चुका है उसे अवाप्ति से मुक्त करने की घोषणा करते हुए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
एडीए वेबसाइट पर सभा की प्रोसीडिंग अभी तक नहीं डाली
जनता को सभा का पूरा विवरण बताने से क्यों परहेज किया जा रहा है?
अभी हाल ही में सम्पन्न अजमेर विकास प्राधिकरण की सभा का पूरा विवरण एडीए की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए ताकि जनता जान सके कि प्राधिकरण की इस सभा में उनके नगर के विषय में क्या विचार हुए व क्या-क्या निर्णय लिए गए।
इसी प्रकार लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी डीडी पुरम योजना में पत्रकारों को प्लॉट आबंटित करने की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है। एडीए को अपनी वेबसाइट पर इस योजना का पूरा विवरण डालते हुए बताना चाहिए कि किन पत्रकारों द्वारा इस योजना में प्लॉट हेतु आवेदन किया है तथा किस कारण से उसका प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं किया जा रहा हे।
आगामी 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस को अजमेर में राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे पधार रही हैं, उनके हाथों से पत्रकारों को भूखण्ड आबंटन का पत्र दिलाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, अत: इसके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चहिए।
अजयमेरु टाइम्स बार-बार यह मांग करता रहा है कि प्राधिकारण को अपनी वेबसाइट की सही सम्हाल करनी चाहिए व जनता को एडीए की सभी आवश्यक बातों से अवगत कराना चाहिए। जनता से छुपाब की नीति से विकृतियां बढ़ती ही हैं और अजमेर की जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
-एन के जैन सीए
कार्यकारी संपादक
अजयमेरु