योगी सरकार पर भारी ब्यूरोक्रेसी

संजय सक्सेना, लखनऊ
हिन्दुस्तान के सियासतदारों और नौकरशाहों की कार्य संस्कृति कुछ ऐसी बन गई है कि उन्हें बस अपना ही ख्याल रहता है। यह लोग अपनी सुख-सुविधा में कोई कमी नहीं रखना चाहते, लेकिन दूसरों की परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। नेतागण जब चुनाव के मैदान में होते हैं तो जनता को खूब सपने दिखाते हैं,लेकिन जब सत्ता प्राप्त होती है तो यह लोग जनता को भूल अपने सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं। ‘जस राजा, तस प्रजा’ यह बात नौकशाही पर पूरी तरह से फिट बैठती है। शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने या उसकी मंशा के अनुरूप काम करने के बजाय हमारी नौकरशाही बार-बार कामचोरी और भ्रष्टाचार के रास्ता तलाशती रहती हैं। इसकी बानगी हाल ही में बदांयू में दिखी जब प्रशासन के टालू रवैये के चलते यहां के सालारपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने हाईवे पर ही क्लास लगा ली।

संजय सक्सेना

संजय सक्सेना

दरअसल, स्कूल में लंबे समय से पानी भरा होने के कारण शैक्षिक कार्य ठप हो रखा था। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई लेकिन विभागीय और प्रशासनिक उच्चाधिकारी कई बार जानकारी मिलने के बाद भी कान में तेल डाले बैठे रहे। जब प्रशासन की अंख नहीं खुली तो बच्चे बस्ता लेकर बदायूं-बरेली हाईवे जामकर पढ़ने बैठ गए। प्रशासन की जब किरकिरी देख अधिकारी दौड़े और आश्वासन देकर किसी तरह बच्चों को सड़क से हटवाया। आश्चर्यजनक रूप से यह घटना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के ठीक एक दिन बाद सामने आई थी, जिसमें अदालत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजकीय बालिका इंटर कालेज में शौचालय, बिजली व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिये था। कोर्ट ने आदेश तो दिया ही इसके अलावाा उसने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि जैसा पानी स्कूल में लड़कियों को दिया जा रहा है क्यों न वैसा ही पानी अधिकारियों को भी दिया जाए। कोर्ट जानना चाहती थी कि जब अधिकारी खुद दफ्तरों में सारी सुख सुविधाओं के साथ बैठते हैं तो बच्चों को भी ऐसी ही सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध नहीं कराईं जा सकती हैं।
ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का ध्यान नौकरशाहों की लापरवाही पर न जा रहा है, पर लगता है कि उनकी सख्ती भी अफसरों पर बेअसर साबित हो रही है। बेलगाम नौकरशाही के पेंच कसने के लिए जरूरी है कि जहां कहीं से भी कोई कमी सामने आती है, उस पर कठोर कार्रवाई करके एक मिशाल कायम की जाये तभी बेलगाम नौकरशाही सुधर सकी है। उम्मीद है कि योगी सरकार नौकरशाही को जल्द ही सही राह पर ला पाने में कामयाब होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा योगी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय(बीएचयू) में छेड़छाड़ की एक घटना का विकराल रूप धारण करना इसकी बानगी भर है।

उत्तर प्रदेंश की योगी सरकार का पिछले छहः माह के कार्यकाल पर अगर कुछ प्रश्न चिंह लगे हैं तो इसके लिये भी ब्यूरोक्रेसी ही जिम्मेदार है। यह सब तब है जबकि पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार के कामकाज का तरीका काफी बदला-बदला है। नौकरशाही के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। सिर्फ विकास का प्राथमिकता दी जा रही है और इसके लिये काफी हद तक ब्यूरोक्रेसी के पंेच कसे भी जा रहे हैं। तमाम किन्तु परंतुओं के बीच भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिये अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। कई नामी बदमाश और अपराधी या तो पुलिस मुठभेड़ में मार दिये गये हैं तो बाकी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। भूमि ं,खनन, नकल जैसे माफियो की कमर तोड़ दी गई है तो खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालांे पर भी शिकंजा कसा गया है।ं प्रदेश के विकास के लिये कटिबद्ध सीएम योगी अपने स्वभाव के अनुसार सरकारी मशीनरी के पेंच कस रहे हैं तो अपने मंत्रियों के कामकाज पर भी उनकी पैनी नजर है, ताकि सरकार की विकास योजनाओं को आसानी से धरातल पर उतारा जा सके। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश के सीएम बनने के दौरान वह दौर थी देखा था जब अखिलेश के सत्ता संभालते ही सपा के नेता और कार्यकर्ता गुण्डागर्दी पर उतारू हो गये थे। जगह-जगह मारपीट की खबरें आ रही थीं,परंतु बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। योगी के मंत्री भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं।
योगी सरकार और संगठन के लोग जानते हैं कि प्रदेश में जब कानून का राज स्थापित होगा और जनता को विकास का फायदा मिलेगा तभी 2019 की राह आसान हो पायेगी। इसके लिये जरूरी है कि सरकार के साथ-साथ ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। खाकी वर्दी सीधे-साधे लोंगो पर दबंगई दिखाने की बजाये अपराधियों पर शिकंजा कसे। यह सब तभी हो सकता है जब सीएम योगी नौकरशाही की लगाम कस पायेंगे। इसके साथ-साथ उन्हें ऐसे नौकरशाहों को आगे लाना होगा जिनकी सरकारी तंत्र पर पकड़ मजबूत हो और छवि बेदाग।ं नौकरशाहों के ऊपर किसी पार्टी या जाति विशेष का ठप्पा न लगा हो। मगर इस मोर्चे पर अभी योगी सरकार खरी नहीं उतरती दिख रही है,जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
बात विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान की थी, तब तत्कालीन मुख्य सचिव राहुल भटनागर और डीजीपी रिजवान अहमद के खिलाफ बीजेपी नेताओं/कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि दोनों अधिकारी सपा के एजेंट के रूप में काम कर कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में जब नतीजे आये तो यह कयास लगाना शुरू हो गया कि सत्ता संभालते ही योगी सबसे पहले मुख्य सचिव राहुल भटनागर और डीजीपी रिजवान अहमद की छुट्टी करेेगी,लेकिन ऐसा करने की बजाये योगी ने घोषणा कर दी कि वह इसी नौकरशाही से काम चलायेंगे,इसके साथ ही योगी ने फरमान सुना दिया कि अधिकारी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में न आयें। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी वालों की इन अधिकारियों ने सुनना ही बंद कर दिया। योगी के इस एक फरमान से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। यह मामला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समाने भी पहुंचा था। इस पर शाह ने सभी मंत्रियों को आदेश दिया था कि वह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने का समय निकाले ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके।
खैर, बात सीएम योगी के ब्यूरोक्रेसी में बदलाव नहीं करने वाले फैसले की कि जाये तो इससे संगठन में यह संदेश गया कि सरकार को कार्यकार्ताओं की भावनाओं की कद्र नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार सख्त नहीं है। दरअसल, यह धारणा मुख्य सचिव राहुल भटनागर को नहीं हटाये जाने के कारण बन रही थी। यहां राहुल भटनागर की चर्चा करना जरूरी है। राहुल भटनागर कभी अपनों के बीच ‘शूगर डैडी’ के नाम से मशहूर हुआ करते थे,उनके चीनी मिल मालिकों से बहुत अच्छे संबंध थे। राहुल भटनागर को करीब तीन माह के बाद काफी फजीहत उठाने के बाद योगी ने चलता किया गया और भटनागर की जगह राजीव कुमार को मुख्य सचिव की कुर्सी सौपी गई।
ब्हरहाल, योगी सरकार के छहः माह के शासनकाल में नौकशाहों की लापरवाही के कारण सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी हैं। विधान सभा मंे मिले सफेद पाउडर को खतरनाक पीटीईएन पाउडर बताना, किसानों का लोन माफ करने में की गई लापरवाही का प्रकरण अथवा सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के मामलों सहित अन्य कुछ घटनाओं के कारण योगी सरकार की फजीहत को भुलाया नहीं जा सकता है। नौकरशाह मनमानी तो कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री को गुमराह करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसका उदाहरण बना वाणिज्य विभाग। मुख्यमंत्री योगी के अधीन आने वाले वाणिज्य कर विभाग में एक हजार वैट अधिकारियों के स्थानान्तरण व तैनाती को लेकर खींचतान चल रही थी, लम्बे मंथन के बाद विभाग के 84 ज्वाइंट कमिश्नरों की सूची गोपनीय ढंग से जारी की गयी, कई अधिकारियों के लिए पद भी खाली छोड़े गए,लेकिन शासन में बैठे अधिकारियों ने सीएम को जो जानकारी दी वह हकीकत से कोसों दूर थी। सीएम को बताया गया कि अगर विभाग में अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किये गए तो इसका प्रभाव जीएसटी के अनुपालन पर पड़ेगा और ये फेल हो सकती है। वाणिज्य कर विभाग के एक हजार अधिकारियों पर करीब आधा शैक्षिक सत्र खत्म जाने के बाद भी स्थानान्तरण की तलवार लटकी हुई है, जबकि एक ही जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों की स्थानान्तरण सूची 30 जून तक जारी हो जानी थी, जो कि अभी तक नहीं जारी हो सकी है। मुख्यमंत्री को जो कारण बताये गए हैं उनकी हकीकत एक दम भिन्न थी, जिन 84 ज्वाइंट कमिश्नरों की तैनाती में फेर बदल किये गये थे, वे वर्षो से नहीं बल्कि सिर्फ तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे।
योगी सरकार में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो उनके निर्देशानुसार नहीं चलते हैंं। फिर कारण चाहे पंचम तल पर बैठे अधिकारी हो या जिलों में तैनात नौकरशाह। अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारीं फाइलों की रफ्तार सुस्त पड़ी है। कानून व्यवस्था, ऊंचाहार सामूहिक हत्याकांड गोरखपुर मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत और 24 घंटे बिजली सप्लाई में आ रही अड़चन राज्य सरकार के लिए मुश्किल सबब बने हुए हैैं। इसी तरह की अन्य समस्याओं की जड़ में कहीं न कहीं नौकरशाही का ढीला रवैया ही सामने आ रहा है।
योगी सरकार और पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी किसानों का ऋण माफी वोजना में भी नौकरशाही के कारण ही सरकार की किरकिरी हुई है। अधिकारी अपने काम के प्रति जरा भी जागरूक होते तो ऐसे हालात पैदा नहीं हो सकते थे। दो, पांच, दस-बीस रुपये का कर्ज माफ करने के नाम पर जो नौंटकी देखने को मिल रही है इसकी जद में नौकरशाह ही हैं। योजना बनाकर ऐसे लोन खत्म कर दिये जाने चाहिए थे। कुछ रूपयों के लोन खत्म कराने के लिये बैंकों पर दबाव डाला जा सकता था। तब ऐसे किसानों के नाम ही कम्प्यूटर से तैयार सूची में नहीं आते जिनकी वजह से आज सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी का पांच,दस रूपये का कर्जा माफ करने का ढिंढोरा पीटा जायेगा तो सरकार की फजीजत तो होगी ही। जितना कर्ज नहीं माफ हुआ, उससे कहीं अधिक खर्चा ऐसे प्रमाण पत्र आदि बनाने में आ गया होगा। अगर बैंकों पर सरकार का जोर नहीं चला तो भी कम से कम ऐसे किसानों को ऋण माफी समारोह में बुलाने से तो बचा हीजा सकता था जो मात्र दो-चार, दस-बीस रूपये के ही कर्जदार थे।
नौकरशाह लगातार सरकार की किरकिरी कराते जा रहे तो दूसरी तरफ योगी सरकार एक भी ब्यूरोक्रेट्स को निलंबित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उलटे आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त करने की बात कह कर सीएम योगी ने अपनी किरकिरी जरूर करा ली। मालूम हो कि आईएएस/आईपीएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र के ही पास है।
तमाम किन्तु-परंतुओे के साथ-साथ जरूरी यह भी है कि केन्द्र, योगी को काम करने,फैसले लेने की पूरी छूट प्रदान करे,जैसा अभी होता नहीं दिख रहा है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब सीएम योगी चाह कर भी अपनी पंसद का प्रमुख सचिव नहीं नियुक्त कर सके। योगी ने सत्ता संभालते ही कभी गोरखपुर के जिलाधिकारी रह चुके आईएएस अवनीश अवस्थी को अपना प्रमुख सचिव बनाने के लिये दिल्ली से यूपी बुलाया था। दो माह तक अवस्थी हाथ-पैर मारते रहे,लेकिन योगी की एक नहीं चली। अंत में पीएमओ की दखलंदाजी के चलते यूपी काडर के आईएएस अधिकारी एस पी गोयल को दिल्ली से लखनऊ भेजा गया, जिन्हें योगी का अपना प्रमुख सचिव बनाना पड़ा। इससे जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच योगी सरकार को लेकर गलत संदेश गया। दिल्ली से योगी की सरकार को कंट्रोल करने की बात उठी। कहा तो यहां तक गया कि पीएमओ में बैठे नृपेन्द्र मिश्रा के हाथों में यूपी के अफसरों की कमान रहती है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि योगी राज में एक वर्ग विशेष के अधिकारियों को काफी सरंक्षण मिल रहा है।
बहरहाल, लब्बोलुआब यही है कि नौकरशाही योगी सरकार के लिये एक ‘महामारी’ जैसी है जो सब कुछ खत्म कर सकती है। योगी को ध्यान रखना होगा कि उनके पहले कि सरकारें आगर सत्ता से बेदखल होती रही हैं तो इसका कारण सरकार की नाकामी के साथ-साथ नौकरशाहो की मनमानी भी बड़ा कारण रही है। नवंबर में निकाय चुनाव सरकार के माध्यम से योगी सरकार की पहली परीक्षा होने जा रही हैं। सरकार चुनाव से पहले नगरों में साई अभियान चला रही है लेकिन, उससे पहले उसे अपने प्रशासनिक तंत्र की भी सफाई करनी होगी। आज स्थिति यह है कि नौकरशाह जिलों में तैनाती पर जाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। वह या तो सचिवालय में पोस्टिंग की जुगाड़ में रहते हैं या फिर दिल्ली कूव करने को उतावले रहते हैं। सचिवालय या दिल्ली में तैनाती का फायदा यह होता कि जिलों में तैनाती के मुकाबले यहां तैनाती से जवाबदेही काफी कम हो जाती है।

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