जयपुर/अजमेर 21 मार्च। राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण पाटीदार ने कहा कि प्रदेश के आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना सरकार के सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब आगामी अप्रैल माह से ग्राम पंचायत के बड़े गांवों म भी जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।
श्री पाटीदार मंगलवार को मुख्यमंत्राी कार्यालय म उनके कक्ष म आयोजित जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के राज्य स्तरीय सदस्यों की बैठक म संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुंधरा राजे के सोच को साकार करने के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाना है जिसके लिए सभी राज्य स्तरीय सदस्यों को तत्परता बरतते हुए आमजन की शिकायतों को शीघ्र निराकरण कराने म अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए सभी राज्य स्तरीय सदस्य अपने-अपने आवंटित जिलों म आयोजित जनसुनवाई के जरिये जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति, उपखण्ड स्तर व सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निश्चित समय सीमा म शिकायतों का निस्तारण करने के लिए पाबंद कर।
श्री पाटीदार ने कहा कि जनसुनवाई की सूचना पहले से ही ग्राम पंचायतों तक पहुंचा दी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी शिकायत लेकर आ सके। उन्होंने कहा कि केवल टेबिल कुर्सी पर बैठकर जनसुनवाई नह° की जानी चाहिए। गांव के आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन की दुकानों व अन्य सरकारी संख्याओं का निरीक्षण किया जाना चाहिए और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे म जानना चाहिये।
उन्होंने बताया कि पांच से सात पंचायतों पर एक तहसीलदार अथवा नायबतहसीलदार, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अथवा बीडीओ को एडोप्टर के रूप म नियुत किया गया है, जो समस्याओं के निराकरण की पूरी प्रक्रिया म जिला प्रशासन, सरकारी विभागों और आम जनता के बीच की कड़ी का काम करगे। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों पर नजर रखनी चाहिए।
श्री पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार 1 अप्रैल से एस.डी.ओ द्वारा पंचायत मुख्यालय के बड़े गांवों म भी अब जनसुनवाई की जाएगी, इसम सभी राज्यस्तरीय सदस्य भाग लेकर परिवेदनाओं का अधिकाधिक मौके पर ही निस्तारण कराव। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सदस्यों को कितनी ग्राम पंचायतों व उपखण्डस्तर पर की गई जनसुनवाई के अन्तर्गत कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया समुचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नह° रहनी चाहिए। इसके लिए अधिकारीयों को पाबंद कर। उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण किया गया है, उनका प्रमाणीकरण भी किया जाना चाहिए।
सेन्टर फाॅर गुड गवर्नेन्स के सदस्य सचिव श्री राकेश वर्मा ने राज्यस्तरीय सदस्यों को जनसुनवाई कार्यक्रम के दूरगामी परिणाम की विस्तार से जानकारी देते हुए आमजन की शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराने के संबंध म जारी दिशा निर्देश एवं गाईड लाईन, सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने, शिकायतों के सत्यापन, राज्य स्तरीय सदस्यों की भूमिका आदि अन्य पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्राी के सचिव (आर.पी.जी) श्री के.के. पाठक ने भी अपने विचार व्यत किये। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी श्री आर.सी. गुप्ता भी मौजूद रहे।
बैठक म राज्य स्तरीय सदस्यों म उदयपुर सांसद, श्री अर्जुन मीणा, कामा विधायक श्री जगत सिंह, जिला प्रमुख जोधपुर श्री पूनाराम चैधरी, नादौती पूर्व प्रधान श्री बहादुर सिंह, श्री धीरज गुप्ता, श्री दिलीप सिंह मंडानी, श्री प्रभू पाण्ड्या, श्री बृजमोहन साहरण, श्री प्रियशील हाडा, श्री बाबूलाल सैनी, श्री रामकिशोर मीणा, श्रीमती सविता मरोडिया एवं श्री हिदायत खां धोलिया उपस्थित थे।
