अजमेर, 28 मार्च। राज्य केबल टीवी डिजीटलाईजेशन प्रोजेक्ट के चुतर्थ चरण का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर उसकी सूचना समय पर प्रेषित की जाए।
यह निर्देश मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित निजी टेलीविजन चैनलों के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि समस्त लोकल केबल पर डिजीटलाईजेशन कार्य की जानकारी देकर प्रचाारित किया जाए तथा लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए ताकि प्रत्येक उपभोक्ता डिजीटलाईजेशन के अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।
उन्होंने कहा कि सभी मल्टी सिस्टम आॅपरेटर (एमएसओ) को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं की केबल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करें तथा इसके लिए व्यवसाय निर्माण करें एवं समाधान के लिए टाॅल फ्री नम्बर 1800-180-4343 को प्रचारित करें। उन्होंने कहा कि समस्त एमएसओ डिजीटल इण्डिया के एमआईबी पर साफ्टवेयर एमआईएस में सैट टाॅप बाक्स सिडिंग का डाटा समय पर अपडेट कर सूचित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी केबल पर अनाधिकृत चैनल नहीं चले इसका ध्यान रखे साथ ही उपभोक्ता को प्रतिमाह केबल आॅपरेटर रसीद देने की व्यवस्था भी रखे। उन्होंने सभी एमएसओ से उनके अधीन आने वाले सभी एलसीओ की सूची भी भिजवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि केबल टीवी डिजीटलाईजेशन की माॅनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अधिकृत किया गया है। डिजीटलाईजेशन की रिपोर्ट प्रतिमाह स्थानीय कार्यालय को एमओएस द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी।
इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के उप निदेशक श्री महेशचन्द्र शर्मा, आकाशवाणी के उप महानिदेशक कमलेश माथुर, दूरदर्शन के सहायक अभियंता गजेन्द्र सिंह चैहान, श्रीमती रेणू शर्मा प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, आकाशवाणी के प्रदीप शर्मा, राजस्थान इंफोटेक के उत्तम खान, सिटी नेटवर्क के हितेश कुमार बालम, रेजीडेन्ट के विक्रम काबरा, हैड पोस्ट आॅफिस के प्रतिनिधि हितेन्द्र मोटवानी, केबल आॅपरेटर यूनियन के अध्यक्ष खेमचन्द टांक उपस्थित थे।
