विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के नवीन वेतनमान को मंजूरी

11 अक्टूबर 2017 को केन्द्र सरकार ने देश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के नवीन वेतनमान को मंजूरी दी। केन्द्र सरकार के निर्णय से सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों में हर्ष की लहर है। रुक्टा (राष्ट्रीय) के महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाशजी जावड़ेकर को नवीन वेतनमान लागू करवाने में व्यक्तिगत रुचि रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया साथ ही संगठन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के लगातार प्रयासों के कारण मंजूर हुए नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के लिए महासंघ का आभार व्यक्त किया। पिछले लगभग 2 वर्ष से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लगातार नवीन वेतनमान लागू करवाने हेतु प्रयासरत था। इस संबंध में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने नियमित अंतराल पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाशजी जावड़ेकर से विभिन्न भेंटवार्ताओं एवं यू.जी.सी. पे रिव्यू कमेटी को विभिन्न ज्ञापनों एवं दस्तावेजों के माध्यम से शिक्षक हित में नवीन वेतनमान शीघ्र लागू करने हेतु दबाव बनाया था। रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधि मंडल ने भी भोपाल में यू.जी.सी. पे रिव्यू कमेटी को तथ्यों एवं दस्तावेजों सहित विस्तृत प्रस्तुति दी थी। डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने आशा व्यक्त की है कि राजस्थान सरकार भी शीघ्र नवीन यू.जी.सी. वेतनमान को राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिए भी शीघ्र लागू करे के आदेश प्रसारित करेंगी। उल्लेखनीय है रुक्टा (राष्ट्रीय) केन्द्र स्तर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है जो देश भर में सात लाख से भी अधिक शिक्षकों का केन्द्रीय संगठन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल एवं महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल ने भी केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों से इस वेतनमान को शीघ्र लागू करने की अपेक्षा की है।

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