इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने मृत्युंदड पर रोक लगाने के संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने रविवार को कहा, “आतंकवादियों को मृत्युदंड देने से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ।” प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच 25 दिसंबर को हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा, “पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सम्मान करता है, लेकिन देश असाधारण हालात का सामना कर रहा है, जिसके लिए असाधारण उपाय करने की जरूरत है।” यूरोपीय संघ ने भी मृत्युदंड पर रोक की मांग की थी।
प्रवक्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण पाकिस्तान विश्व के हित में है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता तसनीम असलम ने ट्विटर पर लिखा, “पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन के अपने उत्तरदायित्व से अवगत है। आतंकवादियों की फांसी से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता।” 25 दिसंबर को नवाज ने बान को यह भरोसा दिलाया था कि आतंकवादियों को सजा दिए जाने के दौरान कानूनी मानकों का ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि पेशावर के सैनिक स्कूल पर 16 दिसंबर को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के मृत्युदंड पर लगी रोक हटा दी थी।
इस आतंकवादी हमले में 140 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों की मौत हो गई थी।
