सरकारी स्कूलों के विकास के लिए भामाशाहों एवं दानदाताओं ने की सहयोग की पहल

‘मुख्यमंत्री विद्यादान कोष’ एवं ‘ज्ञान संपर्क पोर्टल’ से संबंधित तीन दिवसीय हस्ताक्षर अभियान प्रारम्भ

DSC_3719बीकानेर, 26 जुलाई। सरकारी स्कूलों के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं, दानदाताओं, औद्योगिक इकाईयों एवं भामाशाहों के सहयोग से स्थापित होने वाले ‘मुख्यमंत्री विद्यादान कोष’ एवं ‘ज्ञान संपर्क पोर्टल’ के प्रति जागरूकता के लिए बुधवार को हस्ताक्षर अभियान प्रारम्भ हुआ।

कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुए मुख्य समारोह की शुरूआत संभागीय आयुक्त सुवालाल, महानिरीक्षक (पुलिस) विपिन कुमार पांडे, जिला कलक्टर अनिल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक संवाई सिंह गोदारा, भाजपा देहात अध्यक्ष सहीराम दुसाद, जिला उद्योग संघ के डी. पी पचिसिया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त डॉ. राकेश कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. लालचंद कायल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भूप सिंह तिवाड़ी तथा एडीपीसी हेतराम, एसीपी सत्येन्द्र सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों ने की।

हस्ताक्षर के बाद उद्योगपतियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ‘मुख्यमंत्री विद्यादान कोष दान पेटिका’ में सहयोग राशि अर्पित की। तीन दिन चलने वाले अभियान के तहत जिला मुख्यालय के अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर भी अभियान की शुरूआत हुई। जिला स्तर पर गुरूवार को रमसा और शुक्रवार को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में अभियान आयोजित होगा। वहीं सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर 27 एवं 28 जुलाई को भी हस्तक्षार अभियान जारी रहेगा।

इस अवसर पर संभागीय आयुक्त सुवालाल ने कहा कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिकाधिक भामाशाहों एवं दानदाताओं को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में ‘अक्षय पेटिका’ स्थापित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि ‘ज्ञान संकल्प पोर्टल’ पर दी गई राशि पर 80जी के तहत आयकर छूट देय होगी।

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संसदीय सचिव 28 जुलाई को लेंगे समीक्षा बैठक

बीकानेर, 26 जुलाई। संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल 28 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं समस्त एडोप्टर्स की बैठक लेंगे। बैठक के दौरान डॉ. मेघवाल राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के अलावा विभागीय फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं, संपर्क पोर्टल पर छह माह से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों, सहायता दिए गए अथवा निरस्त प्रकरणों के प्रति सत्यापन तथा प्रति सत्यापन पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी।

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