अजमेर, एक दिसंबर। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला कलक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण तथा आवारा श्वानों से जुड़े मुद्दों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी विभागों को सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए समन्वय कर प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित समितियों और विभागों को प्रतिक्रिया समय कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। इससे समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कर दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोका जा सकेगा। साथ ही आई रेड एप पर दर्ज दुर्घटना स्थलों पर पुनरावृत्ति रोकने के लिए बहुआयामी सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता बताई।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में होने वाली प्रत्येक प्राणघातक दुर्घटना के कारणों का विस्तृत विश्लेषण किया जाए। सड़क इंजीनियरिंग से जुड़े कारण सामने आने पर संबंधित एजेंसियां तुरंत आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य सुनिश्चित करें।
उन्होंने मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सड़क खामियों के चिन्हीकरण, दुर्घटना कारणों के विश्लेषण, मृत्यु दर कम करने के लिए कार्य-योजना तैयार कर और आई-रेड एप पर दर्ज दुर्घटना स्थलों पर दोबारा दुर्घटना रोकने के लिए बहुआयामी उपायों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को इसे प्राथमिकता का विषय मानकर कार्यवाही करनी चाहिए। प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमों की पालना में की गई कार्यवाहियों की विस्तृत रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें।
जिला कलक्टर ने अतिक्रमण नियंत्रण के लिए अजमेर शहर के प्रमुख मार्गों, फुटपाथों, नो-वेंडिंग जोन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को चिह्नित कर संयुक्त कार्रवाई लगातार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन बनाकर कार्य किया जाए। साथ ही राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध मदिरा दुकानों पर कार्रवाई और नई नीति के अनुसार राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर मदिरा दुकानों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश भी प्रदान किए।
जिला कलक्टर ने आवारा श्वानों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, अस्पतालों और सरकारी परिसरों में सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए। उन्होंने एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने, टीकाकरण और पकड़ने की नियमित कार्रवाई तथा शेल्टर होम्स में सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी संपर्क जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश भी जारी किए।
इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, नगर निगम आयुक्त श्री देशल दान, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री नरेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु जांगिड़, उपखंड अधिकारी श्रीमती गरिमा नरूला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।