अजमेर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण वेब पोर्टल पहचान की शुरूआत की। श्री गहलोत ने इसे क्रान्तिकारी पहल बताया। मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले की माकड़वाली ग्राम पंचायत से वेब पोर्टल की शुरूआत की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि इस पोर्टल से लोगों को जन्म-मृत्यु पंजीकरण का दस्तावेज लेना आसान हो जाएगा। सम्बन्धित विभागों का भार भी कम होगा। उन्होंने कहा कि आज जमाना बदल रहा है। काम काज का तरीका भी बदल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने 21वीं सदी का जो सपना देखा, वह अब साकार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सूचना तकनीक को महत्व दिया है। राज्य के बजट में 3 प्रतिशत हिस्सा आई.टी. क्षेत्र के लिए रखा गया। पानी, बिजली सहित अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदेश ने तरक्की की है। गांव के लोगों को सूचना तकनीकी सुविधा मिल रही है। आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इस पोर्टल के बनने से राज्य में प्रतिदिन डाटा अपडेट होगा। योजना बनाने के लिए आंकड़े, अद्यतन उपलब्ध होंगे।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रदेश में सांख्यिकी विभाग को पहचान मिली है। इस पोर्टल के बनने से आम आदमी को कामकाज के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
अजमेर के जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया, श्रीनगर प्रधान श्री रामनारायण गुर्जर एवं सरपंच रामलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को अजमेर में योजना की जानकारी दी। जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया कि अजमेर में ग्राम पंचायतों के आधुनिकीकरण व सूचना तकनीक से लैस करने का काम जारी है।
माकड़वाली में राजवीर गुर्जर एवं रोहित गुर्जर के जन्म प्रमाण पत्र एवं जिया देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के सी.ई.ओ. श्री सी.आर. मीना, जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश भडाणा एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान देश का तीसरा राज्य है, जहां यह सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में 11345 अधिकारी पंजीकरण करेंगे। इसके लिए घर, ग्राम पंचायत या ई-मित्र केन्द्र से आवेदन किया जा सकता है। अजमेर में माकड़वाली के अलावा कोटा नगर निगम एवं सीकर जिला मुख्यालय पर भी यह सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू की गई।
