ओजस सॉफ्टवेयर की संभाग स्तरीय समीक्षा आयोजित
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बीकानेर। जननी सुरक्षा योजना और राजश्री योजना जैसी फ्लैगशिप कल्याणकारी योजनाओं के तहत माँ को मिलने वाला वित्तीय लाभ यदि देरी से मिले तो उसे देने का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। इसलिए इनके भुगतान में किसी भी कारणवश देरी नहीं होनी चाहिए और शत-प्रतिशत लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये कहना था चिकित्सा निदेशालय जयपुर से आए परियोजना निदेशक मातृत्व स्वास्थ्य डॉ. तरुण चौधरी का, वे सोमवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में ओजस सॉफ्टवेयर से सम्बंधित संभाग स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिलेवार जेएसवाई, राजश्री व शुभलक्ष्मी योजना के भुगतान व पीसीटीएस एचआईएमएस इन्द्राज की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संस्थावार न्यूनतम प्रगति वाले चिकित्सालयों को अंतिम चेतावनी देते हुए जिम्मेदार अधिकारी-कार्मिक के खिलाफ कार्यवाही का भी समर्थन किया। डॉ. चौधरी ने प्रत्येक वित्तीय भुगतान में नोडल अधिकारी या संस्था प्रभारी की महती भूमिका रेखांकित करते हुए इसे सिर्फ कर्मचारी या ऑपरेटर पर छोड़ने की नीति की आलोचना की। सीएमएचओ डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि गत 2 माह के विशेष प्रयासों से जिले में राजश्री व शुभलक्ष्मी योजना के बकाया भुगतानों का ग्राफ काफी नीचे आया है लेकिन अब भी जिन संस्थानों में कुछ कारणों से भुगतान अटके हैं उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जेएसवाई राज्य सलाहकार हेमेन्द्र बापलावत व एएसओ अशोक दत्त शर्मा ने सॉफ्टवेयर में इन्द्राज और भुगतान में आ रही समस्याओं का निस्तारण किया। बैठक में बीकानेर, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के डीपीएम, डीएनओ, मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों के ओजस नोडल अधिकारी व ऑपरेटरों ने भाग लिया।
क्या है ओजस ?
डीएनओ मनीष गोस्वामी ने बताया कि अगस्त 2015 में राज्य सरकार के क्रांतिकारी ई-नवाचार ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेएसवाई व शुभलक्ष्मी योजना के तहत देय वित्तीय लाभ को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। अब समस्त पीएचसी व उच्चतर संस्थानों को ओजस केंद्र के रूप में विकसित करते हुए भुगतान ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सरकारी व अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव होने पर नियमो के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रूपए व शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रूपए जननी सुरक्षा योजना व लड़की होने पर राजश्री योजना के तहत विभिन्न किश्तों में कुल 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। शुभलक्ष्मी योजना की शेष किश्तों का भुगतान भी ओजस के माध्यम से सीधा प्रसूता के बैंक खाते में किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर