चूरू, सीकर और झुंझुनूं की पेयजल समस्या अब होगी दूर

24 साल बाद आएगा झुंझुनूं में यमुना का पानी
जयपुर, 29 मार्च। सावर्जनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री श्री युनूस खान ने कहा कि ताजे वाला हैड से यमुना का पानी राजस्थान को मिलने पर सहमति बन गई है। पाइप लाइन के माध्यम से यह पानी शेखावाटी में लाया जाएगा। केन्द्र सरकार इस योजना में पाइप लाइन बिछाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इस योजना से चूरू, सीकर एवं झुंझुनूं जिले के निवासियों की लम्बे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा।
मंत्री श्री युनूस खान ने गुरुवार को झुंझुनूं सर्किट हाऊस में प्रेस कॉंफ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि यमुना के पानी के वितरण को लेकर 1994 में राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार ताजेवाला हैड से 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को आवंटित किया गया था। करीब 24 साल बीत जाने के बाद भी यह पानी प्रदेश में लाए जाने पर सहमति नहीं बन पा रही थी। राज्य सरकार ने गत 15 फरवरी को अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गड़करी के समक्ष इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए पाइप लाइन के माध्यम से पानी राजस्थान लाए जाने और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा था।
श्री खान ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 साल पुराने वादे को पूरा किया है। झुंझुनूं जिले में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पूरे शेखावाटी में पानी को लेकर भारी मारामारी थी। इस मुद्दे को लेकर चिन्तित राज्य सरकार ने पेयजल समस्या समाधान के लिए यह बड़ा रास्ता खोला है। यह झुंझुनू जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि ताजे वाला हैड का पानी एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने के काम आएगा। इस योजना पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे जिससे तीनों जिलों में यमुना का पानी आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के ऋण द्वारा ताजे वाला का पानी कैरियर सिस्टम से पाइप लाइनों के जरिए जिले में पहुंचेगा। राज्य सरकार ने अधिकतम 4 माह में इस योजना की डीपीआर तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान मंत्री श्री युनूस खान ने 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट द्वारा पूरे शेखावाटी को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मिशन जरूरी कार्यवाही पूरी कर इस साल के अन्त तक योजना का शिलान्यास करने का है।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जिले में टूटी सड़कों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जिले में टूटी पड़ी सड़कों के सुधार के लिए 471 किलोमीटर की 165 सड़कों के लिए 83.03 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है और जिले में अब कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त नजर नहीं आएगी।
इस दौरान सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष (राज्य मंत्री) श्री प्रेम सिंह बाजौर, अनुसूचित आयोग चेयरमैन श्री सुंदरलाल, सांसद श्रीमती संतोष अहलावत, उदयपुरवाटी विधायक श्री शुभकरण चौधरी, नगर परिषद् सभापति श्री सुदेश अहलावत, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री मुन्नीराम बागडिय़ा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारिगण उपस्थित थे।

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