स्मृति ईरानी को ही क्यों बनाया मानव संसाधन विकास मंत्री

-ओम थानवी- औपचारिक शिक्षा का महत्त्व नहीं, अगर कोई गुणी हो। फिर भी लोग अब्राहम लिंकन से लेकर बिल गेट्स और रवींद्रनाथ ठाकुर से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राबड़ी देवी, धीरूबाई अंबानी आदि के उदाहरण दे रहे हैं। इस सूची को बहुत लंबा किया जा सकता है। और वाजिब ढंग से। इसमें किसे शक है कि नगण्य या कम औपचारिक योग्यता रखने वाले श्रेष्ठ राजनेता और शासक हुए हैं; बगैर व्यापार की डिग्री लिए मारवाड़ी समुदाय ने देश के अधिकांश व्यापार को संभाला है, वहीं एमबीए किए लोग हमने व्यवसाय में विफल होते भी देखे हैं। पर्याप्त योग्यता वाले मनमोहन सिंह का उदाहरण ताजा दम है। लेकिन निरर्थक आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच जो सवाल बचा रहता वह यह है कि क्या स्मृति ईरानी शिक्षा जैसे बड़े और संवेदनशील महकमे को देखने के योग्य हैं? वे खुद भले अधिक शिक्षित नहीं, पर शिक्षा की उन्हें कितनी समझ है? क्या वे प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पेशेगत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और भाषा शिक्षण जैसे विभागों की पेचीदिगयों और चुनौतियों को समझती हैं, जिनसे उनका वास्ता पड़ने वाला है। कहा जा सकता है कि इंतजार करना चाहिए। मगर यहीं यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर कोई मंत्रालय योग्यता (औपचारिक शिक्षा नहीं, काबिलियत) का विचार कर तो दिया ही जाता होगा। श्रीमती ईरानी को शिक्षा मंत्रालय ही क्यों? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार के संबंध में जो उम्मीदें पैदा की गईं, उनमें एक यह भी थी कि वे कुछ मंत्रालयों में टैक्नोक्रेट्स या विषय के विशेषज्ञ भी लाने वाले हैं।

वास्तविक योग्यता की इस बहस में चुनाव के दौरान प्रस्तुत स्मृति ईरानी के दो नामांकन पत्र यह संदेह भी पैदा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा को लेकर गलतबयानी की। 2004 में उन्होंने कहा कि वे बीए यानी स्नातक हैं। 2014 में उन्होंने महज बीकॉम, पार्ट-1 का दावा किया। तो क्या वे स्नातक नहीं हैं? यह सवाल मंत्री पद के लिए उनकी योग्यता से भले संबंध न रखता हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जैसे पद के नैतिक तकाजे से संबंध जरूर रखता है। शिक्षा का नैतिकता से बड़ा गहरा नाता है, दोस्तो!