अजमेर, 12 फरवरी। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री बंशीलाल मीणा ने कहा कि आमजन की समस्याओं से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राहत पहुंचाई जानी चाहिए।
मीणा आज कलेक्टे्रट स्थित राजस्थान आई.टी. केन्द्र में आयोजित जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान बैठक के तहत आयोजित जनसुनवाई में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुगम पोर्टल पर दर्ज 2012-13 से पूर्व के प्रकरणों व उसके बाद के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जानी चाहिए, लंबित प्रकरणों का समयबद्घ सीमा में निस्तारण नही किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संभव है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सम्पर्क सुगम पोर्टल पर दर्ज ऑनलाईन प्रकरणों का जनसुनवाई के दौरान निस्तारण कर पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकरण के संबंध में कार्यवाही जारी है तो उसका उल्लेख भी पोर्टल पर किया जाना चाहिए। जिससे आमजन को समयबद्घ सीमा में समस्या का निस्तारण कर राहत पहुंचाई जा सके।
जनसुनवाई के दौरान के दौरान आमजन की समस्याओं से सम्बद्घ विभिन्न प्रकरणों को दर्ज व निस्तारण किया गया। पंचशील योजना निवासी जया पुरसनानी ने पडौसी द्वारा अवैध निर्माण व अतिक्रमण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही के संबंध में नगर-निगम व आवासन मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यशोदा देवी ने वेतन स्थरीकरण के संबंध में ऑनलाईन दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही की जानकारी ली, जिस पर संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, स्वीकृति मिलने पर राहत दी जाएगी। राजवीर सिंह शेखावत द्वारा स्वर्ण जयन्ति रोजगार योजना के तहत सड़क व नाली निर्माण कार्य के बकाया भुगतान की मांग की गई, जिस पर स्थानीय निकाय विभाग को उक्त मामलें की पड़ताल कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। नगरा निवासी राजकुमार अग्रवाल ने नाली निर्माण में बाधा पहुंचाने, खेमचन्द ने खेत में जाने हेतु मार्ग निकालने, नुसरत अली ने बिजली का मीटर लगाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री लालाराम गूगरवाल, जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिंधी, प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क अजमेर श्रीमती नीतू यादव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेश शर्मा, उपनिदेशक सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी गौड समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।