पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कार्य करके गांवों का विकास करें
अजमेर जिले में ग्रामीण विकास के अच्छे कार्यों के लिए कलक्टर को बधाई दी
शिक्षा मंत्राी श्री वासुदेव देवनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अनेक सुझाव दिए
अजमेर 12 जून। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग मंत्राी श्री सुरेन्द्र गोयल ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि वे सामनजस्य पूर्वक पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ कार्य करके गांवों का विकास कर उनकी कायाकल्प करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए धन की कोई कमी नही है, आवश्यकता है इसके सदुपयोग व पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की। इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिए 12 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान है।
श्री गोयल आज प्रातः जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अजमेर जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्राी श्री वासुदेव देवनानी, विधायक श्री भागीरथ चैधरी, श्री शत्राुघ्न गौतम जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया सहित विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री श्रीमत पाण्डे, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त श्री रोहित कुमार, जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक सहित विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्राी ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना से गांवों का विकास कर इनका पूरा कायाकल्प किया जा सकता है। ग्रामीण जनप्रतिनिधि चाहे तो पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ कार्य करके अपने गांवों को विकसित कर सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा में गत वर्ष 32 सौ करोड़ रूपये खर्च करके गांवों के विकास के कार्य करवाए गए। यदि इस मद में 5 हजार करोड़ रूपये भी खर्च किए जाए तो किसी प्रकार की कमी नही है। नियत साफ रखकर पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाए तो यह योजना गांवों का पूरा स्वरूप बदल सकती है।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को अधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे पात्रा काश्तकार अपने निजी क्षेत्रा व खेत में भी विभिन्न कार्य करा सकते हैं। अब तक 2 लाख रूपये राशि के कार्य होते थे अब राज्य सरकार ने व्यक्तिगत कार्यों के लिए 3 लाख रूपये के कार्य की स्वीकृति दी है। ग्राम सभा में कार्य योजना बनाकर ऐसे पात्रा व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कराकर तत्काल कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कनवर्जन योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना को जोड़कर गांवों के विकास के कार्यों को और अधिक गति दी जा सकती है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यों को कनर्वजन योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा से जोड़कर व्यापक स्तर पर कार्य करा सकते हैं। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण, वन, जल संसाधन आदि विभागों के अधिकारियों से बैठक में ऐसे प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्राी श्री गोयल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के विभिन्न योजनाओं में अजमेर जिले में हो रहे अच्छे कार्यो तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना में एक लाख 45 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सराहना करने हुए जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक को बधाई दी। उन्होंने इन योजनाओं में कोताही बरतने वाले विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए समय पर लक्ष्यों को पूरा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को कहा जो कम दर पर कार्य लेने के पश्चात उसे पूरा नहीं करते या खराब गुणवत्ता का कार्य करते है। ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डालने और उनके विरूद्ध पेनल्टी लगाने को कहा। उन्होंने पंचायत समितियों के प्रधान से भी कहा कि वे सप्ताह में एक बार अपने क्षेत्रा का पूरा भ्रमण करें और पानी, बिजली सहित अन्य योजनाओं की स्थिति को देखंे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रा में हो रहे अतिक्रमणों को भी गंभीर से लिया।
श्री गोयल ने बताया कि राज्य मंे 25 लाख 29 हजार श्रमिक महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य कर रहे हंै। इस योजना में ग्राम पंचायत को 5 लाख व पंचायत समिति स्तर से 10 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार भी शीघ्र दिये जाएंगे।
शिक्षा राज्य मंत्राी श्री वासुदेव देवनानी ने महानरेगा योजना के माध्यम से जिले की उन सभी स्कूलों की फेनसिंग कराने को कहा जिनके चार दीवारी नही है। उन्हांेने इसे अभियान के रूप में कराने पर जोर दिया जिससे स्कूलों की जमीनों पर अतिक्रमण नही हो। उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रा में आयी 52 ग्राम पंचायतों के 119 गांवों में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाने, राजकीय व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आंवटित करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा तत्काल एन.ओ.सी. देने को कहा। शौचालय के निर्माण हेतु स्वच्छता अभियान के तहत प्रति शौचालय हेतु 12 हजार रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। इन गांवों में सांसद व विधायक कोष का कार्य कराने में भी भूमि की एन.ओ.सी. नही मिलने से परेशानी होती है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री श्रीमत पाण्डे ने सार्वजनिक निर्माण, जलसंसाधन, वन, कृषि आदि विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अपनी अधिक भागीदारी रखते हुए विकास कार्य कराएं। उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों के भुगतान की देरी के बारे मंे प्रत्येक विकास अधिकारी से जानकारी ली और
हिदायत भी दी कि श्रमिकों का भुगतान सही समय पर किया जाए। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के अधिक कार्य स्वीकृत कराने पर जोर दिया। श्री पाण्डे ने स्वच्छ भारत एवं मुख्यमंत्राी ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना की भी विस्तार से समीक्षा की और कहा कि मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे ने अपने बजट भाषण में मार्च 2017 तक राजस्थान के सभी घरों में शौचालयों के निर्माण कराने को कहा है इस अवधि को ध्यान में रखते हुए इसे अभियान के रूप में चलाकर कार्य को अंजाम दें।
महात्मा गांधी नरेगा योजना आयुक्त एवं राहत सचिव श्री रोहित कुमार ने महात्मा गांधी योजना में राजस्थान में अनेक कार्य कराने और राज्य सरकार द्वारा शिथिलता देने की जानकारी दी और बताया कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में संबंधित पात्रा व्यक्ति को काश्तकार को 100 दिन का मस्टोल जारी कर दिया जाएंगा और 2 से 3 लाख रूपये के कार्य कराने की स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एक किलोमीटर मार्ग के दोनों और 100 पेड़ लगाने के लिए भी फलदार पेड लगाने की योजना है। इन पेडांे की पांच साल
तक देखभाल करने की प्रति पेड का भी भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार गरीबों को और रोजगार सुलभ होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में बेयरफुट इंजीनियर तैयार करने की भी योजना प्रारम्भ होगी जिसमें 10 वीं कक्षा पास व्यक्तियों को बेयरफुट इंजीनियर का दर्जा देकर उन्हें एम.बी. भरने के अधिकार दिए जाएंगे।
नरेगा आयुक्त ने बैठक में बताया कि राज्य में अजमेर जिला ऐसा प्रथम जिला है जहां से कनर्वजन योजना के तहत 1100 कार्यों के प्रस्ताव विभिन्न पंचायत समितियों से प्राप्त हुए हंै जो 48 करोड़ रूपये की लागत के है। इन कार्यों को कराने में विभागों के 30 करोड़ रूपये खर्च होगे और 18 करोड़ रूपये महात्मा गांधी नरेगा में स्वीकृत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अजमेर जिले की पीसांगन पंचायत समिति में हर क्षेत्रा में अच्छे कार्य हुए हैं।
उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यों के मस्टरोल ग्राम पंचायत स्तर से ही जारी किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी यह मस्टोल विकास अधिकारी द्धारा जारी किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अजमेर जिले की दो व पाली जिले की एक पंचायत समिति में यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
किशनगढ़ के विधायक श्री भागीरथ चैधरी ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की नियमित मोनीटरिंग करने और इसे खेती के कार्यो से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि यदि इस योजना का पैसे का पूरा सदुपयोग हो तो गांव का पूरा विकास किया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रा की पेयजल समस्या की विस्तार से चर्चा की तथा विधायक व सांसद स्थानीय कोष के कार्यों को भी शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।
केकड़ी के विधायक श्री शत्राुघ्न गौतम ने केकडी विधानसभा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत गत वर्षांे में हुए ऐसे कार्य जो बिना गुणवत्ता के थे और एक ही वर्ष में क्षतिग्रस्त हो गये की शीघ्र जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा तथा वर्षा से पूर्व क्षतिग्रस्त कार्यों को दुरस्त कराने का भी अनुरोध किया। उन्होंने अवैध जल कनेक्शन काटने के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान को और तेज करने को जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाॅक रोड के स्थान पर सी.सी.रोड बनवाने का सुझाव भी दिया।
जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्रा की ऐसी राजकीय स्कूल जिन के चार दीवारी नही है कि फेनसिंग महात्मा गांधी नरेगा योजना में कराने की स्वीकृति एक सप्ताह में जारी कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे पडे कार्यो को पहले पूरा करें जिससे आने वाली वर्षा में उनका पूरा लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि जिले मंे महिला एवं बाल विकास के माध्यम से नरेगा में कार्य कर रही महिलाओं को मेट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही 18 से 40 वर्ष की महिलाओं को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी विभाग द्वारा दिया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना से जोड़कर कनवर्जन योजना में आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजेश चैहान ने बताया कि जिले की 9 पंचायत समिति की 282 ग्राम पंचायतों में एक लाख 45 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। वर्षा के समय इस योजना में सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। जिले में आधार से 78.80 प्रतिशत नागरिक जुड़ चुके है।
प्रारम्भ में उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रदर्शित किया । सभी जनप्रतिनिधियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक में ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग से जुड़े विभिन्न राज्य स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। अजमेर जिले के विभिन्न प्रधान ने भी इन योजनाओं में गति लाने के लिए सुझाव दिए।
