-जिला कलक्टर ने दिए एक सप्ताह का विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश
-अभावग्रस्त गांव में टैंकर से होगी जलापूर्ति
-मौसमी बीमारियों पर विशेष निगरानी रखेगा चिकित्सा विभाग
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में पानी, बिजली एवं मौसमी बीमारियों सहित अन्य विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंे यह निर्देश जारी किए । उन्होंने कहा कि जल शुद्धिकरण एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कल 10 मई से आगामी एक सप्ताह तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी संबंधित विभाग पानी के मूल स्त्रोत, पानी को एकत्रा करने की जगह, बड़ी एवं छोटी टंकियों, जलापूर्ति व्यवस्था, पानी की गुणवत्ता आदि की जांच करेंगे। पेयजल स्त्रोतों की सफाई एवं क्लोरीनेशन एवं इससे संबंधित अन्य जांच व आवश्यक कार्यवाही भी अभियान के तहत सम्पन्न करायी जाएगी।
श्री गोयल ने कहा कि पानी की वजह से किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैलनी चाहिए । सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने जांच अभियान के तहत अपने से संबंधित सभी काम समय पर पूरे कर लिए हंै। जलदाय विभाग अपने सभी स्त्रोतों की जांच एवं सफाई आदि करवाएगा। गांवों में बनी टंकियों की सफाई एवं उन पर तिथियों का अंकन विकास अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाएगा। जलदाय महकमा यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जगह सही समय पर जलापूर्ति हो रही है। जल स्त्रोतों से सैम्पल लेने एवं उनकी जांच का कार्य भी पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न होगा।
उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी छावनी परिषद, रेलवे विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग, भूतल जलाशयों, उच्च जलाशयों, स्वच्छ जलाशयों की सफाई करवाएंगे। टंकियों की नियमित सफाई के साथ ही उन पर सफाई की तिथि अंकित कराना, ग्राम पंचायतों, विभिन्न चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, औद्योगिक संस्थानों, रेलवे, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि अपने से संबंधित टंकियों की सफाई सुनिश्चित करेंगे।
श्री गोयल ने बताया कि जलदाय, चिकित्सा, रेलवे, छावनी परिषद एवं स्थानीय निकायों का जल स्त्रोतों की सफाई, शुद्धीकरण एवं स्त्रोतों के आसपास सफाई कराएंगे। खुले कुआंे, नलकूप व हैण्डपम्प आदि के जल नमूनों की जांच भी करवायी जाएगी। जलदाय विभाग पाइप लाईन लीकेज की मरम्मत कराएगा।
जिला कलक्टर ने जानकारी दी कि जिले के 541 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांवों में टैंकरों से जलापूर्ति होगी। जलदाय विभाग को निर्देश दिए गए कि सभी टैंकरों पर दस दिन में जी.पी.एस. लगवाएं। जब तक टैंकरों पर जी.पी.एस. नहीं लग जाते तब तक सामान्य टैंकरांे से जलापूर्ति होगी। कलेक्ट्रेट, उपखण्ड एवं जलदाय विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूप जलापूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे।
जिला कलक्टर श्री गोयल ने निर्देश दिए कि जलजनित एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जलदाय एवं चिकित्सा सहित सभी विभाग प्रभावी कार्यवाही करेंगे। जहां भी इन बीमारियों का प्रकोप सामने आता है वहां पर रोकथाम के लिए पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। ऐसी बीमारियां फैलते ही तुरन्त जिला प्रशासन को भी सूचित किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने सड़क खुदाई के दौरान पाइप लाईन टूटने एवं इस कारण दूषित पानी सप्लाई होने की घटनाओं को भी गम्भीरता से लिया। उन्होंने पी.डब्ल्यू.डी., विद्युत, बी.एस.एन.एल. सहित अन्य सभी विभागों को निर्देशित किया कि सड़क खुदाई से पहले जलदाय विभाग की सहमति लें ताकि आपसी समन्वय स्थापित कर पानी की लाइनों को टूटने से रोका जा सके। अगर कोई विभाग इन निर्देशों का पालन नही करता तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जनजागृति पैदा करने के लिए प्रचार गतिविधियों भी संचालित की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि जलदाय विभाग की प्रयोगशाला प्रतिदिन 25 जल नमूनों की जांच करेगी। चिकित्सा विभाग जलजनित बीमारी के सामने आते ही ऐसे मरीजों के निवास स्थानों की जानकारी कर जलदाय विभाग के कन्ट्रोल रूम में फोन नम्बर 0145-2628489 एवं कलेक्ट्रेट के कन्ट्रोल रूम 0145-2628932 पर सूचित करेंगे। जलदाय विभाग के अधिकारी तुरन्त क्षेत्रा का दौरा कर पेयजल की शुद्धता की जांच करेंगे। चिकित्सा विभाग भी रोकथाम की कार्यवाही करेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को समयबद्ध एवं तार्किक ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ग्रामीण गौरव पथ निर्माण, सड़कों की मरम्मत, शिक्षा विभाग द्वारा आदर्श स्कूल निर्माण, पशु पालन विभाग द्वारा अभावग्रस्त गांवों में पशुओं के लिए आहार तथा गौशालाओं से संबंधित अनुदान, टीकाकरण सहित अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की।
