जयपुर, 19 सितम्बर। लोक निर्माण के कार्यों से जुड़े विभागों में चल रहे कार्यों में गति लाने और राजस्थान लोक उपापन नियमों में और अधिक स्पष्टता और सुधार लाने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित की गई।
जलदाय विभाग के सचिव श्री संदीप वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में लोक निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकतर विभागों ने भाग लिया। बैठक में सभी विभागों के मुख्य अभियंताओं और वित्त विभाग के अधिकारियों से लोक उपापन नियम और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई।
बैठक में जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने-अपने विचार साझा किए। राजस्थान लोक उपापन पारदर्षिता एक्ट-2012 तथा नियम-2013 लागू होने के बाद पिछले 3-4 वर्षों में यह समस्या आ रही है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम तथा सामान्य वित एवं लेखा नियम के प्रावधानों में भिन्नता होने से राजकीय विभागों के अधिकारियों में आपस में स्पष्टता का अभाव रहता है। ऐसे में सभी में एकरूपता लाने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया है।
मुख्यमंत्री श्रीमती वसंुधरा राजे के निर्देश पर जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेष्वरी की अध्यक्षता में 21 सितम्बर को ‘डायलॉग विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर’ की थीम पर एक वर्कषॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य और देष के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के संवेदक भी हिस्सा लेंगे। इसमें उपापन नियमों तथा अन्य राज्यों में निविदा प्रावधानों आदि पर चर्चा की जाएगी। कमेटी में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों को इस वर्कषॉप में हिस्सा लेने और अपने सुझाव देने के भी निर्देष दिए गए हैं।
