सांसद प्रहलाद पटेल के कडे रूख से विभाग में हुई हरकत
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का रास्ता हुआ साफ
डा.एल.एन.वैष्णव
दमोह/ जिले को मिली सौगात के रूप में भारत -तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के मार्ग में लम्बे समय से बनी बाधा दूर हो गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत लगभग सात माह से प्रदेश के राजस्व विभाग में स्वीकृति के लिये अटकी फाईल ने गति पकड ली है। ज्ञात हो कि गत 2015 में उक्त ट्रेनिंग सेंटर हेतु क्षेत्रीय सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका था। बतलादें कि जिले में यह प्रथम अवसर होगा जब केन्द्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप वाला कोई प्रशिक्षण केन्द्र या फिर विभाग की योजना को केन्द्र बिन्दु बनेगा।
सात माह में खिसकी फाईल-
उक्त प्रकरण की फाईल को प्रदेश के राजस्व विभाग में लगभग सात माह तक अटका रहना विभिन्न प्रकार के प्रश्रों को उपजाता है? प्राप्त जानकारी के अनुसार ़10 मार्च 2016 को 1616.97 एकड सरकारी भूमि के अधिग्रहण हेतु 16.55.34.750 रूपये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दे गयी थी। वहीं मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कलेक्ट्रर दमोह द्वारा आयुक्त सागर संभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की स्वीकृति हेतु 26 मई 2016 को भेज दिया गया था। सात माह से अटकी फाईल पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सांसद प्रहलाद पटेल के द्वारा लिखे गये 25 जनवरी 2017 के पत्र से विभाग हरकत में आया और सूत्र बतलाते हैं कि अगली कार्यवाही हेतु आगे बढा दी गयी है। यहां इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक हो जाता है कि केन्द्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं।
1616.97 एकड में होगा सेंटर-
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सपोर्ट वैपन टे्रनिंग सेंटर के लिये जिले के ही मौजा फतेहपुर के पटवारी हलका नं.09 एवं मौजा देवदरा एवं रामनगर के पटवारी हलका नं.16 की 1616.97 एकड भूमि को प्रदान किया गया है। सूत्र बतलाते हैं कि कुछ ही माह में यहां उक्त टे्रनिंग सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा। तथा तय निर्धारित समय में यहां देश की रक्षा में लगे रहने वाले सूरवीरों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू हो जायेगा।
लगातार हुआ जिले का दोहन-
कौन नहीं जानता कि जिले का दोहन कितनी बार हुआ है अगर यह कहा जाये कि हर बार हुआ तो शायद कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। सूत्रों की माने या फिर यहां के बुर्जगों की तो देश की अजादी के बाद मिलेट्री छावनी जो सागर के मकरोनिया में है यहीं स्थापित होने जा रही थी। रेडियो स्टेशन जो छतरपुर में है वह यहां स्थापित होना था। बीना-कटनी खंड में सर्वाधिक जगह एवं सुविधाओं के होने के बाद भी रेल्वे का लोको यहां से हटा दिया गया। हाल ही में विश्वविद्यालय की स्थापना के मामले में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। कृषि विश्व विद्यालय के मामले में क्या हुआ सर्व विदित है। जैसे अनेक उदाहरण आपको मिल जायेंगे जब जिले की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया गया।
