बीकानेर, 18 जुलाई। ‘राजस्व लोक अदालत अभियान- न्याय आपके द्वार’ राज्य सरकार का एक ऎसा कल्याणकारी प्रयास साबित हो रहा है, जिसके माध्यम से सरकारी अधिकारी पिछले तीन वर्षों से ग्राम पंचायत स्तर पर आखिरी व्यक्ति की राजस्व से संबंधित प्रकरणों के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं और मौके पर ही अनेक प्रकरणों का निस्तारण कर राहत प्रदान कर रहे हैं।
अभियान के तहत इस वर्ष जिले में आयोजित शिविरों में 20 हजार 123 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए ग्रामीणों का राहत प्रदान की गई है। इनमें तहसीलदार स्तर में 328 न्यायालयों में 18 हजार 469 तथा उपखण्ड अधिकारी एवं एसीएम स्तर के 310 न्यायालयों के 1 हजार 654 प्रकरण निस्तारित हुए। उपखंड तथा तहसील दोनाें स्तर पर सर्वाधिक प्रकरण कोलायत में निस्तारित किए गए। जहां, उपखंड स्तर पर 560 तथा तहसील स्तर पर 6 हजार 79 प्रकरणों का निस्तारित हुए।
उपखंड स्तर न्यायालयों में धारा 136 के 459, धारा 53 के 72, धारा 88 के 164, धारा 188 के 70, म्यूटेशन अपील के 27, इजराय के 61, रास्ता धारा 251 के 40, पत्थरगढ़ी के 4, धारा 183, 86 के 14, धारा 83, 183, 212 आरटी एक्ट के 257, गैर खातेदारी से खातेदारी के 486 प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें 1 हजार 45 नए प्रकरण शामिल हैं। इसी प्रकार खाजूवाला में 266, पूगल में 258, लूणकरनसर में 206, श्रीडूंगरगढ़ में 129, नोखा में 105, छतरगढ़ में 92, बीकानेर में 17 प्रकरण निस्तारित हुए। एसीईएम फास्ट ट्रेक में 11 तथा बीकानेर एसीईएम में 10 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
तहसील स्तर पर आयोजित शिविरों में धारा 135 के 5 हजार 637, खाता दुरूस्ती के 708, खाता विभाजन के 402, सीमा ज्ञान के 81, गैर खातेदारी से खातेदारी के 75, धारा 251 के 10, राजस्व प्रतिलिपियों के 4 हजार 467 तथा 7 हजार 88 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सीमाज्ञान के 188 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नोखा में 3 हजार 43, लूणकरनसर में 2 हजार 7, छतरगढ़ में 1 हजार 734, बीकानेर में 1 हजार 567, श्रीडूंगरगढ़ में 1 हजार 505, पूगल में 1 हजार 337 तथा खाजूवाला में 1 हजार 197 प्रकरण निस्तारित हुए। अभियान के माध्यम से आमजन के बरसों पुराने प्रकरणों का तो मौके पर निस्तारण हुआ ही, ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों की मिलने से लोगों के समय और अन्य संसाधनों की भी बचत हो सकी।
– मोहन थानवी