अजमेर, 4 सितंबर/राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री वी. श्रीनिवास ने राजस्थान में राजस्व न्यायालयों के संपूर्ण कोर्ट वर्क को आरसीएमएस पर ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश सोमवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए दिए ।
सोमवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में राजस्व मंडल के सदस्य मोडूराम देथा, इंद्र सिंह राव, राकेश जायसवाल, सूरजभान जैमन, धूकलराम कस्वॉ, निबंधक श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, अतिरिक्त निबंधक श्रीमती सीमा शर्मा, उप निबंधक सुरेश चंद सिंधी व भावना गर्ग, संयुक्त निदेशक कंप्यूटर ओपी बंसल तथा सभी संभाग व जिला मुख्यालयों से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर मौजूद रहे।
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने आरसीएमएस पोर्टल व वास्तविक वस्तुस्थिति का मिलान करते हुए ही मुकदमों का सही तौर पर ऑनलाइन फीडिंग करने के निर्देश दिए। राजस्व मंडल अध्यक्ष ने विभिन्न स्तर पर लंबित राजस्व प्रकरणों के तत्काल निस्तारण पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने राजस्व न्यायालयों में फैसलों की ई साइनिंग के कार्य को भी तत्परता से लागू करने पर जोर दिया।
उन्होंने संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर स्तर से राजस्व न्यायालयों के ऑनलाइन कार्य एवं फॉर्मेट आदिनांक कार्य की सतत् मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के डिजिटलाइजेशन कार्य को पूर्ण गति प्रदान करने के लिए राजस्व मंडल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप 5.92 लाख प्रकरण ऑनलाइन किए गए हैं। उन्होंने निर्णित प्रकरणों को भी यथासमय ऑनलाइन करने की महती आवश्यकता बताई।
राजस्व प्रकरण निपटाने में विशेष व्यवस्था
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व मंडल अध्यक्ष ने उपखंड अधिकारी स्तर पर 12 से 15 दिन तथा राजस्व अपील अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर स्तर पर प्रतिमाह 18 से 21 दिन राजस्व न्यायालय लगाने के निर्देश दिए ।
इसी प्रकार उन्होंने उपखंड अधिकारी के स्तर पर प्रतिमाह 20 तथा सहायक कलेक्टर के स्तर पर 30 राजस्व प्रकरणो के निस्तारण पर भी चर्चा की। इसके लिये पृथक से संशोधित आदेश जारी किये जा रहे हैं।
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में राजस्व मंडल में 64 हजार संभागीय आयुक्त के स्तर पर 8 हजार राजस्व अपील अधिकारी स्तर पर 32,000 जिला कलेक्टर स्तर पर 14000 अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर पर 33,000 सहायक कलेक्टर स्तर पर 29,000 तथा उपखंड अधिकारी स्तर पर 3 लाख 55 हजार जबकि तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तर राजस्व न्यायालय के स्तर पर करीब 5 लाख राजस्व प्रकरण बकाया है।
मोबाइल एप पर कार्य 25 से
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मोबाइल एप पर कार्य 25 सितंबर से आरंभ हो जाएगा इसके तहत संबंधित अधिवक्ता, आम नागरिक एवं न्यायालय प्रशासन को प्रकरण से संबंधित जानकारी, कॉज लिस्ट निर्णय की प्रति, खसरा नंबर से मुकदमे की जानकारी एवं गांव के नाम से मुकदमे की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी।
रीडर के लिए लिए जाएंगे आवेदन
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में त्वरित निस्तारण के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से कार्यरत कार्मिकों के माध्यम से रीडर का कॉडर बनाने के लिए राजस्व मंडल आवेदन आमंत्रित करेगा।
ई फाइलिंग प्रक्रिया के लिये राजस्थान राजस्व बार एसोसिए6ान से विचार विमर्श हेतु त्व राजस्व मंडल सदस्य राकेश जायसवाल एवं अतिरिक्त निबंधक श्रीमती सीमा शर्मा को मनोनीत किया गया है।
ई साइनिंग प्रशिक्षण कार्यशाला 10 को
राजस्व प्रकरणों के निर्णय को ई साइनिंग के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कराने को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आगामी 10 सितंबर को राजस्व मंडल में आयोजित होगी। प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्य के हर जिले से दो-दो मास्टर ट्रेनर भाग लेंगे। इस कार्य के पर्यवेक्षण का दायित्व राजस्व मंडल सदस्य इंद्रसिंह राव को दिया गया है।