आज दिनांक 09-12-2019 को अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद् (रजि.) की ओर से लोकसभा अध्यक्ष एवं राजसभा अध्यक्ष के नाम जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया. ज्ञापन का कारण हाल ही में पारित आरक्षण की समयावधि बिना समीक्षा के दस वर्ष के लिए बढाया जाना है. अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद् ये मांग करता है कि आरक्षण को बिना समीक्षा के लागु न किया जाए तथा उसमे सुधार की आवश्यकता वर्तमान समय में है जिसे समीक्षा के पश्चात् सुधर कर लागु किया जाए ताकि वंचित वर्ग को जिसे वास्तव में आरक्षण के लाभ की आवश्यकता है मिल सके…
अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद् के राष्ट्रीय महासचिव युवा त्रिवेन्द्र कुमार पाठक ने कहा है कि आरक्षण समानता के लिए लागु किया गया था परन्तु आज आरक्षण की प्रणाली असमानता का कारण बनती जा रही है जिसे रोकना देश ओर देशवासियों के लिए अतिआवश्यक है. संविधान के अनुसार आरक्षण को सिर्फ 10 वर्ष के लिए लागु किया गया था तथा उसमे ये भी प्रावधान था कि आरक्षण किसी भी रूप में 49 % से अधिक न हो फिर भी राजस्थान सहित कई राज्यों में ये 64% तक हो गया है जिसकी पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है.
ज्ञापन देने वालों में त्रिवेन्द्र कुमार पाठक (राष्ट्रीय महासचिव युवा), जय कुमार तिवारी, हिमांशु मिश्रा, सुरेश्वर शैली, अनुज त्यागी, व् हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल मिश्रा, मनोज शर्मा, प्रवीण शर्मा, गौरव उपमन्यु, अतुल मिश्रा व् अन्य साथी उपस्थित थे..
