अजमेर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एबीवीपी लॉ कॉलेज इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में युवा अधिवक्ताओं को मासिक मानदेय देना की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
गौरतलब है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत युवा अधिवक्ताओं को मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है जोकि राजस्थान में लागू ना होने के कारण युवा अधिवक्ता मासिक मानदेय से वंचित रह रहे हैं
इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती वर्षों में मासिक मानदेय दिया जाना निश्चित कर रखा है परंतु राजस्थान राज्य के युवा अधिवक्ताओं को इससे वंचित रहना पड़ रहा है जिससे युवा अधिवक्ता आर्थिक तंगी के चलते वकालत का पेशा छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं इसलिए राज्य विधिक सेवा परिषद और राज्य सरकार को जल्द से जल्द नियमों को क्रियान्वित करके युवा अधिवक्ताओं को मासिक मानदेय निर्धारित किया जाए अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान राज्य में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगी
इस अवसर पर सुरेंद्र पुरी गोस्वामी अनिल टाडा अनिल कुमावत जयेश चौरसिया इत्यादि एबीवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे
