अजमेर। राज्य सरकार भले ही स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती 26 जनवरी तक पूरी कर लिए जाने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इस सरकारी दावे से कहीं दूर नजर आती है। नगर निगम के अधिकारियों की मानें तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को सरकारी दिशा निर्देशों ने ही इतना उलझा दिया है कि इस प्रक्रिया को तय समय में पूरा कर पाना संभव भी नहीं है।
नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले कई सालों से लंबित है। यहां निगम को 6 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। निगम ने फार्म की छटनी का काम भी पूरा कर लिया लेकिन बात जब भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की आई तो राज्य सरकार के विरोधाभासी दिशा निर्देश ही आड़े आ गए। निगम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीता श्रीवास्तव की माने तो सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है, जबकि सरकार के यह निर्देश राजस्थान सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर पाने में दूसरी सब से बड़ी समस्या प्रक्रिया में राजस्थान के मूल निवासियों को ही शामिल किये जाने सम्बन्धी शर्त भी है। यह शर्त भी सेवा नियमों पर खरी नहीं उतरने के चलते माना जा रहा है कि प्रक्रिया कानूनी पेचीदगियों के चलते अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। सरकारी दावे के अनुरूप 26 जनवरी तक नियुक्तियंा इसलिए भी संभव नजर नहीं आती, क्योंकि नगर निगम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पिछले कई महीनों से सरकार से इन्हीं बिन्दुओं पर दिशा निर्देश मांगती आ रही है, लेकिन स्वायत शासन विभाग उनके पत्रों का जवाब तक नहीं दे रहा है।