राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद भामसं की कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति के साथ कर्मचारियो की मांगो पर 26 अगस्त 22 को होने वाली चर्चा का बहिष्कार किये जाने का निर्णय लिया गया ।
परिषद के प्रदेष अध्यक्ष अनूप सक्सैना ने बताया कि समिति के कार्यकाल को सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 22 तक बढाया गया है जबकि सरकार को वेतन विसंगतियो पर ठोस कदम उठाते हुये मांगो को पूरा किया जाना चाहिये ।
परिषद के प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि राज्य सरकार के इस निणर्य से कर्मचारियो में भारी रोष व्याप्त है जिसके चलते संगठन ने समिति के साथ होने वाली चर्चा में सम्मलित नहीं होने का निर्णय किया है ।
प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने कहा कि सरकार को कर्मचारी हित में वेतन विसंगतियो के निराकरण करने हेतु सरकार आदेष प्रसारित करे ना कि बार बार समितियो के गठन करे पूर्व की समितियो की रिर्पोट को सार्वजनिक ना कर नई समतियो के गठन व अनावष्यक कार्यकाल बढाने से कर्मचारी वर्ग उब गया है तथा सरकार पर भरोसा नही कर पा रहा है अतः समय रहते सरकार को कर्मचारी हित में कदम उठाना चाहिये ।
(रणधीर सिंह कच्छावा)
प्रदेष महामंत्री