*367 ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 2.20 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत*
*पेयजल योजनाओं के लिए भेजे 5.63 करोड़ के प्रस्ताव*
विधायक डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि केकड़ी में राजस्थान अरबन ड्रिकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (रूडसीको) के जरिए मुख्यमंत्री जनआवास योजना के 367 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवासों के लिए 2.20 करोड़ रूपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है। जल्द ही यह कार्य शुरू किया जाएगा। केकड़ी में ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 60 हजार रूपए प्रति आवास के अनुदान की प्रथम किस्त अपेक्षित थी। हाल ही में रूडसीको के तहत प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति दी गई है। रूडसीको ने इस योजना के दिशा निर्देशों की पालना, मासिक प्रगति रिपोर्ट, जीओ टैगिंग, एमआईएस अटेचमैंट, रेरा पंजीकरण, पीएमवाई एमआईएस पोर्टल पर इन्द्राज सुनिश्चित कराना तथा सभी प्रावधानों की पालना कराने का दायित्व नगर पालिका केकड़ी को सौंपा हैं।
*_पेयजल योजनाओं के लिए जलदाय मंत्री से चर्चा_*
उन्होंने बताया कि इसी तरह पेयजल योजनाओं के 5 करोड़ 63 लाख 44 हजार की राशि के प्रस्ताव उच्च स्तर पर भिजवाए गए है। इसके लिए जलदाय मंत्री श्री महेश जोशी से चर्चा की गई है। इनमें 80.46 लाख की लागत से आरडबल्यूएसएस ग्राम बघेरा में उच्च सर्विस रिजर्वायर के निर्माण, 99.34 लाख की लागत से आरडबल्यूएसएस ग्राम पंचायत सावर में नवविकसित कॉलोनियों के लिए पेयजल सुविधा, 129.33 लाख की लागत से गणेशपुरा घटियाली में पाइपलाइन, 74.45 लाख की लागत से ग्राम सदारा में उच्च सर्विस रिजर्वायर तथा पाइपलाइन, 54.81 लाख की लागत से ग्राम बोगला आनन्दनपुरा, कालेडा कृष्ण गोपाल में पुरानी क्षतिग्रस्त तथा प्रदूषित लाईनों की जगह नई पाइपलाईन डालना, 8.36 लाख की लागत से आरडबल्यूएसएस ग्राम पंचायत प्रान्हेड़ा में नई पाइपलाईन बिछाना तथा 28.18 लाख की लागत से नया गांव मालियो का ग्राम पंचायत सदारी में पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन डालने को लेकर जयपुर मुख्यालय प्रस्ताव भिजवाए गए है। ये कार्य जल्द स्वीकृत हो जाएंगे। इसी प्रकार 88 लाख 71 हजार के पेयजल कार्यों के प्रस्ताव भी जिला मुख्यालय को भेजे गए है। ग्राम पंचायत आमली मोलकिया में 37.39 लाख की लागत से पुरानी, क्षतिग्रस्त तथा प्रदूषित पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन डालने तथा सदारा में 51 लाख 22 हजार की लागत से उच्च जलाशय और पाईपलाइन के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाए गए है ।
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