जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को
मदनगंज किशनगढ़, 6 अक्टूबर। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री भागीरथ चौधरी बुधवार 8 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे अजमेर जिले में विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री चौधरी रीट सभागार में आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेंगे।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, उनकी जमीनी स्थिति का आकलन एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है। इनमें ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा, एनआरएलएम, डीडीयू-जीकेवाई, पीएमजीएसवाई, एनएसएपी, पीएमएवायजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, आरसेटीआई और सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित हैं।
उन्होंने बताया कि बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजनाएँ, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, किसान कॉल सेंटर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल पर विचार विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सांसद श्री चौधरी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, समार्ट सिटी मिशन, जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण और पुनरुद्धार, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्राण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 1.0, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2.0, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।