राज्य सरकार की मंशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें-जिला कलक्टर
अजमेर, 20 जनवरी। जिला कलक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ग्राम उत्थान शिविरों की तैयारियों को लेकर समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों को सेवा वितरण का प्रभावी माध्यम बनाया जाए। प्रत्येक शिविर में विभागों को सौंपे गए कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर से पूर्व ही आमजन से आवेदन प्राप्त कर आवश्यक सत्यापन पूर्ण किया जाए। इससे शिविर दिवस पर अधिकाधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। प्रत्येक गिरदावर सर्किल में प्रतिदिन एक शिविर आयोजित करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाए। इनमें कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय किसान सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आयोजन सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण एवं किसानों के लिए उपयोगी हो। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में जिले के प्रगतिशील कृषकों एवं पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त पेंशन प्रकरणों का सत्यापन 31 जनवरी तक पूर्ण किया जाए। पालनहार योजना के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों के प्रमाण पत्रों का समय पर निर्गमन एवं रिन्यूअल कार्ययोजना बनाकर किया जाए। दिव्यांग पेंशन के मामलों में पात्र व्यक्तियों को संबंधित चिकित्सालय भेजकर शीघ्र सत्यापन कराया जाए।
उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को एनएफएसए से संबंधित ऎसे सभी लंबित प्रकरण, जो समिति, ब्लॉक विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी स्तर पर लंबित हैं उनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन पात्र व्यक्तियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें जागरूक कर योजना से लाभान्वित करने को निर्देशित किया।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड से संबंधित स्वीकृतियाँ, फसल बीमा, एमएसपी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, बीज एवं मिनीकिट सत्यापन तथा कृषि योजनाओं की जानकारी एवं प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग को ड्रिप एवं स्पि्रंकलर, पॉलीहाउस, सोलर पम्प तथा उद्यानिकी योजनाओं से संबंधित आवेदन तैयार कर लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कृषि विपणन विभाग को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के आवेदन, किसान सुविधा एवं विश्राम स्थलों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग को ग्राम सेवा सहकारी समिति वार लक्ष्य निर्धारित कर किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी ऋण, गोदाम निर्माण एवं भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों का शिविरों में निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने पशुपालन विभाग को पशुधन बीमा, पशु पंजीकरण, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, कृत्रिम गर्भाधान एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी शिविरों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डेयरी एवं मत्स्य विभाग को सहकारी समितियों के पंजीयन, सदस्यता, मत्स्य पालन योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों का गृह प्रवेश, योजनाओं की जानकारी एवं सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग को ग्राम सभाओं के आयोजन, स्वामित्व कार्ड वितरण एवं पंचायत कार्यालयों से संबंधित कार्यों को शिविरों से जोड़ने के निर्देश दिए।
श्री लोकबंधु ने जल संसाधन विभाग को वर्षा पूर्व जल संरचनाओं की मरम्मत, जल उपभोक्ता संघों को सक्रिय करने तथा जल संरक्षण अभियानों में आमजन को जोड़ने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने एवं राजकीय कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए संभावित स्थलों की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग को युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन शिविरों में तैयार कराने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों की स्वयं निगरानी करें तथा 30 दिवस से अधिक लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। साथ ही निस्तारण के पश्चात भी असंतुष्ट रहे परिवादियों एवं अस्वीकृत प्रकरणों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। इसमें परिवादियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आगामी बजट के लिए अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने तथा मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से आमजन को समयबद्ध सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ प्रदान कर राज्य सरकार की मंशा को धरातल पर उतारा जाए।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुश्री ज्योति ककवानी, उपखंड अधिकारी श्रीमती गरिमा नरूला सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।