जेलें मनुष्य को फिर से मनुष्य बनाने के केन्द्र बने

किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह अपराधियों को कितनी कठोर सजा देता है, बल्कि इससे होती है कि वह अपराध करने वाले मनुष्य को सुधारने के कितने अवसर देता है। अपराध की गंभीरता को कम करना न्याय नहीं है, लेकिन अपराधी को हमेशा अपराध की पहचान से बांध देना भी न्याय की पूर्ण अवधारणा नहीं हो सकती। सजा आवश्यक है, किंतु सजा का अंतिम उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुधार, नवनिर्माण और समाज की सुरक्षा होना चाहिए। इसी मानवीय दृष्टि से अब समय आ गया है कि भारत की जेल व्यवस्था को एक नई सोच, नई भाषा और नई कार्यप्रणाली दी जाए। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की सभी जेलों में ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ गठित करने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेलों की आंतरिक व्यवस्था, बंदियों की समस्याओं, स्वास्थ्य, रहन-सहन, पुनर्वास तथा अधिकारों की निगरानी के लिए स्वतंत्र और संवेदनशील व्यवस्था बनाना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य पहल है। बहुत जरूरत है कि दंड से सुधार, अपराधबोध से आत्मबोध और कारावास से पुनर्वास की ओर बढ़े भारतीय जेल व्यवस्था। इसे केवल किसी न्यायिक निर्देश की अनुपालना मानकर सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जेल सुधार की व्यापक राष्ट्रीय नीति का प्रारंभिक बिंदु बनाया जाना चाहिए।
जेल शब्द ही हमारी मानसिकता का दर्पण है। ‘जेल’ सुनते ही हमारे मन में बंद दीवारें, सलाखें, अपराध, सजा और भय की तस्वीर उभरती है। क्या हम इस संस्थान को ऐसी भाषा दे सकते हैं, जो सुधार की संभावना को सामने रखे? ‘सुधारगृह’, ‘पुनर्वास केंद्र’, ‘मानव पुनर्निर्माण केंद्र’, ‘नवजीवन केंद्र’ अथवा ‘मानव सुधार एवं पुनर्वास गृह’ जैसे नामों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। नाम बदलना मात्र प्रतीकात्मक कार्य नहीं होगा, यदि उसके साथ कार्यसंस्कृति भी बदले। दीवारों पर लिखे शब्द बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था तब बदलती है जब उसके पीछे की सोच बदलती है। भारत की जेल व्यवस्था आज अनेक चुनौतियों से घिरी है। क्षमता से अधिक बंदी, बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी, कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अपर्याप्त पुनर्वास व्यवस्था तथा कभी-कभी भेदभाव और दुर्व्यवहार की शिकायतें यह बताती हैं कि केवल कारागार भवनों का विस्तार पर्याप्त नहीं है। हमें ‘अपराध प्रबंधन’ से आगे बढ़कर ‘मानव पुनर्निर्माण’ की व्यवस्था विकसित करनी होगी।
जेल में बंद व्यक्ति अपराध कर सकता है, लेकिन वह केवल अपराध नहीं है। उसके भीतर एक मनुष्य भी है-जिसमें विचार बदलने, पश्चात्ताप करने, सीखने और नया जीवन शुरू करने की क्षमता हो सकती है। न्याय व्यवस्था उसके अपराध का निर्धारण करती है, लेकिन सुधार व्यवस्था उसके भविष्य की संभावना तलाश सकती है। इसलिए जेल प्रशासन को सुरक्षा और अनुशासन के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सक्रिय होना चाहिए। यहीं से ‘सुधारगृह’ की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रत्येक जेल में अच्छी पुस्तकालय व्यवस्था हो, नियमित खेलकूद हों, योग और ध्यान की गतिविधियां हों, प्रेरक व्याख्यान हों, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, संगीत, कला, लेखन और हस्तशिल्प जैसी रचनात्मक गतिविधियां हों। कैदियों के लिए व्यक्तित्व विकास, क्रोध-प्रबंधन, नशामुक्ति, पारिवारिक संबंध, नैतिक शिक्षा और जीवन-कौशल की कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। उन्हें केवल यह न बताया जाए कि उन्होंने क्या गलत किया, बल्कि यह भी सिखाया जाए कि अब उन्हें सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है।
इस संदर्भ में भारत के अणुव्रत आंदोलन का अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आचार्य तुलसी के नेतृत्व में अणुव्रत आंदोलन ने प्रारंभ से ही व्यक्ति के भीतर नैतिक चेतना जगाने को परिवर्तन का आधार माना। जेलों में भी अणुव्रत के माध्यम से नैतिक जागरण, आत्मचिंतन, ज्ञान और जीवन-मूल्यों से जुड़े कार्यक्रम चलाए गए। इसका मूल संदेश था कि मनुष्य को केवल उसके अतीत से नहीं, उसके परिवर्तन की संभावना से भी देखा जाना चाहिए। यह अनुभव आज की जेल सुधार नीति के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा बन सकता है। अपराध से लड़ने का एक रास्ता कठोरता है, लेकिन उससे अधिक स्थायी रास्ता चेतना का परिवर्तन है। जिस व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने, किसी विद्वान को सुनने, ध्यान करने, योग सीखने, कोई हुनर विकसित करने और अपने जीवन पर विचार करने का अवसर मिलता है, उसके भीतर परिवर्तन के द्वार खुल सकते हैं। जेल में बंद व्यक्ति को समाज से काटकर रखना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसे मानवीय समाज से पूरी तरह विमुख कर देना आवश्यक नहीं है।
‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ की नई व्यवस्था को भी इसी व्यापक दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। बोर्ड केवल निरीक्षण करने वाला निकाय न हो, बल्कि जेल सुधार का संवेदनशील प्रहरी बने। वह बंदियों से सीधे संवाद करे, उनकी शिकायतें सुने, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति देखे, कानूनी सहायता की उपलब्धता जांचे और पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करे। उसकी रिपोर्टों के आधार पर समयबद्ध सुधार सुनिश्चित किए जाएं। यदि संभव हो तो नागरिक समाज, शिक्षा, मनोविज्ञान, चिकित्सा, विधि, खेल, योग, आध्यात्म और सामाजिक सेवा से जुड़े विशेषज्ञों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए। साथ ही, विचाराधीन बंदियों की समस्या को अलग प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिसका अपराध अभी सिद्ध ही नहीं हुआ, उसके लंबे कारावास को न्याय के व्यापक उद्देश्य के संदर्भ में देखना होगा। त्वरित न्याय, प्रभावी कानूनी सहायता, जमानत व्यवस्था और वैकल्पिक उपायों को मजबूत किए बिना जेलों की भीड़ कम करना कठिन होगा।
सरकार को अब राष्ट्रीय ‘जेल सुधारगृह कार्ययोजना’ जैसी व्यापक पहल पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक जेल के लिए सुधार का वार्षिक लक्ष्य तय हो। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, योग, ध्यान, खेल, पुस्तकालय, परिवार से संवाद और रिहाई के बाद पुनर्वास-इन सभी को एकीकृत योजना का हिस्सा बनाया जाए। जेल से बाहर आने वाले व्यक्ति को रोजगार, कौशल और सामाजिक पुनर्स्थापन से जोड़ने की व्यवस्था भी हो, ताकि वह पुनः अपराध की दुनिया में न लौटे। हरियाणा की पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जेल को केवल प्रशासनिक नियंत्रण के स्थान के रूप में देखने के बजाय उसके भीतर मानवीय जवाबदेही को मजबूत करने का अवसर देती है। अब जरूरत इस बात की है कि ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ को एक जीवंत सुधार-तंत्र बनाया जाए और इसके साथ जेलों के नाम, स्वरूप और कार्यदर्शन-तीनों में परिवर्तन की शुरुआत हो।
जेल की ऊंची दीवारें मनुष्य को समाज से दूर कर सकती हैं, लेकिन विचारों के द्वार बंद नहीं कर सकतीं। यदि उन दीवारों के भीतर पुस्तक, प्रार्थना नहीं तो प्रबोधन, योग, खेल, शिक्षा, कौशल, संवाद और आत्मचिंतन के द्वार खोल दिए जाएं, तो वही स्थान अपराध की पुनरावृत्ति का केंद्र न रहकर परिवर्तन की प्रयोगशाला बन सकता है। भारत को ऐसी जेल व्यवस्था चाहिए जहां सजा हो, लेकिन अपमान न हो। अनुशासन हो, लेकिन अमानवीयता न हो। सुरक्षा हो, लेकिन संवेदनहीनता न हो और सबसे बढ़कर अपराध के प्रति कठोरता के साथ अपराधी के भीतर छिपे मनुष्य के प्रति करुणा भी हो। हरियाणा ने ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इस पहल को ‘जेल से सुधारगृह’ और ‘दंड से पुनर्वास’ की राष्ट्रीय यात्रा में बदलने की जरूरत है। यदि भारत की जेलें मनुष्य को केवल बंद करने के स्थान के बजाय मनुष्य को फिर से मनुष्य बनाने के केंद्र बन सकें, तो यह केवल जेल सुधार नहीं होगा, यह मानव सुधार की एक बड़ी सामाजिक क्रांति होगी।

(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज
दिल्ली-110092, मो. 9811051133 

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