जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय कर परामर्शदात्राी समिति की बैठक में वर्ष 2011-12 के दौरान सर्वाधिक कर संदाय करने वाले दस व्यवहारियों को सम्मान पत्रा देकर सम्मानित किया । ये सम्मान पत्रा वाणिज्य कर विभाग की लोकप्रिय व्यवहारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश स्तर पर दस श्रेणियों में दिये गये हैं। राज्य में अधिकतम कर जमा कराने के लिए प्रदेश राज्य मित्रा का सम्मान इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के गुरमीत सिंह, विनिर्माताओं में से राज्य में अधिकतम कर जमा कराने के लिए निर्माता राज्य मित्रा का सम्मान श्री सीमेन्ट लिमिटेड, ब्यावर के अरविन्द खींचा, व्यापारियों में से राज्य में अधिकतम कर जमा कराने के लिए व्यवसायी राज्य मित्रा का सम्मान महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, जयपुर के श्री किशोर चन्द, कृषि उपज में व्यवसाय करने वाले व्यवहारियों में अधिकतम कर जमा कराने के लिए गुजरात स्पाइसेज एण्ड ऑयल सीड्स ग्रोवर को ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली के सुनील दुआ एवं सर्वाधिक प्रवेश कर जमा कराने के लिए प्रवेश कर राज्य मित्रा का सम्मान चम्बल फर्टिलाइजर्स प्रा.लि. कोटा के बी.के.कपूर ने ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त प्रशमन व्यवसायी राज्य मित्रा का सम्मान उजाला सीमेन्ट प्रा.लि., अलवर के राजेश कुमार शर्मा एवं लघु व्यवसायी राज्य मित्रा का सम्मान वर्टेक्स ऑटोमोबाइल प्रा.लि., अलवर के गोपाल अग्रवाल व श्याम एन्टरप्राइजेज, भीलवाड़ा के बजरंग लाल मूंदड़ा ने ग्रहण किया। रामबाग पैलेस होटल प्रा.लि., जयपुर के राजेन्द्र पाटनी ने आतिथ्य राज्य मित्रा एवं पर्यटन राज्य मित्रा दोनों श्रेणियों में सम्मान हासिल किया।
उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने दिये महत्त्वपूर्ण सुझाव
जयपुर। मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्राी समिति की बैठक में उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने अनेक
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में दिये गये प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:-
1 राज्य सरकार की अच्छी नीतियों व निवेश संभावनाओं का आक्रामक विपणन हो।
2 प्रत्येक जिले में लैण्ड बैंक स्थापित हो तथा भू-रूपान्तरण को समयबद्ध व आसान बनाया जाये।
क्षेत्रा विशेष के दक्षता केन्द्र उद्योग जगत के सहयोग से चलाये जायें।
3 एनर्जी ग्रीन बैल्ट का विकास किया जाये और इसकी शुरूआत राजकीय कार्यालयों से की जाये।
रुग्ण उद्योगों की भूमि को आवासीय विकास के लिए उपलब्ध कराया जाये।
4 डी.एम.आई.सी. क्षेत्रा में उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किये जायें।
5 पर्यटन को गति देने के लिए होटलों में 5000 रुपयों तक के कमरों को विलासिता कर से छूट प्रदान की
जाये। पर्यटक इकाई को उद्योगों की दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाये।
6 महिलाओं के पक्ष में स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 5 से 3 प्रतिशत की जाये।
7 जयपुर में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाये जहां पर पूरे राजस्थान का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने
की सुविधा हो।
8 सट्टे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।
9 एमनेस्टी स्कीम लायी जाये जिनमें ईमानदार व छोटे व्यापारियों को कर में छूट प्रदान कर राहत दी
जाये।
10 व्यापारियों के भविष्य के लिए कर संग्रहण का कुछ भाग रखा जाये ताकि वृद्धावस्था में उनकी सुरक्षा
सुनिश्चित हो सके।
11 राज्य में खाद्य प्रसंस्करणों तथा डी.एम.आई.सी. एवं फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग से मंत्रालय हो।
12 आम आदमी के उपयोग की रोजमर्रा की वस्तुओं पर वैट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाये।
13 आवासीय क्षेत्रा को उद्योग का दर्जा दिया जाये।
14 जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन दिया जाये ताकि साधारण आदमी भी जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित हो सके।
15 पर्यटन को गति देने के लिए जयपुर को लपका मुक्त व भिखारी मुक्त बनाया जाये जिससे राजस्व की
बढ़ोतरी होगी।
16 बिजली की छीजत रोककर एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। बिजली के बिल के साथ अन्य करों को न जोड़कर उन्हें अलग रखा जाये।
17 सड़कों का प्रत्येक सौ मीटर पर चिन्हीकरण किया जाये और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय की
जाये।
18 कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए विपणन बोर्ड का गठन किया जाये।
19 डी.एम.आई.सी. के खुशीखेड़ा में कानून व व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस
स्टेशन, सी.सी.टी.वी. कैमरे व विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाये। डी.एम.आई.सी. में 3 हजार
एकड़ क्षेत्रा को माईनिंग क्षेत्रा व क्रशर जोन के रूप में विकसित किया जाये।
20 बढ़ती हुई अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्टेट फॉयर सर्विस के प्रावधान को तुरंत लागू किया
जाये।
21 प्रदेश में राजस्थान टेªड फेयर अथॉरिटी की स्थापना की जाये और दिल्ली के प्रगति मैदान की तरह ही जयपुर में एक सरकारी केन्द्र स्थापित किया जाये।
22 राजस्थान मंे निर्यात क्षेत्रा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की एक अलग निर्यात व्यापार नीति होनी चाहिए।
23 कृषि उत्पादों को आगे लाने के लिए कृषि जिन्स को समस्त रूप से कर-मुक्त किया जाना चाहिए।
24 छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाने एवं दस्तकारों की समस्याओं के समाधान के लिए रीको द्वारा विकसित
औद्योगिक क्षेत्रा में दस्तकारों के कल्याण के लिए भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
25 अफोर्डेबल आवासीय नीति के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं कमजोर आय वर्ग के मकान बनाने
वाले डवलपर्स के लिए स्टाम्प ड्यूटी की प्रक्रिया व्यवहारिक बनायी जाये।
26 भूमि की लीज होल्ड अवधारणा की जगह फ्री-होल्ड भूमि की अवधारणा विकसित की जानी चाहिए।
27 पी.पी.पी. मॉडल को और गति देने के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया जाये।
28 राजस्थान टैक्स बोर्ड में रिक्त, तीन सदस्यों के पदों को भरा जाये।
29 राज्य को सरसों तेल उत्पादक प्रदेश घोषित किया जाये।