नई दिल्ली: वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वित्तवर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य में 1.25 लाख करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया। सरकार ने अगले वित्तवर्ष में सात लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है।
इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विधेयक के क्रियान्वयन के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी के आवंटन का भी प्रस्ताव किया गया है। वित्तवर्ष 2013-14 के लिए कृषि मंत्रालय का आवंटन 22 फीसदी बढ़ाकर 27,049 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इसमें 3,415 करोड़ रुपये की राशि कृषि अनुसंधान के लिए होगी। चिदंबरम ने फसल ऋण पर ब्याज छूट का दायर निजी और वाणिज्यिक बैंकों तक बढ़ाने की भी घोषणा की।
लोकसभा में 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, कृषि उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि ऋण का होता है। 2012-13 में हम 5,75,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य पार कर जाएंगे। 2013-14 के लिए मैं इन लक्ष्य को बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा कि लघु अवधि के फसली ऋण के लिए ब्याज छूट योजना जारी रहेगी। समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को सालाना चार फीसदी के ब्याज पर ऋण मिलेगा।
Comments are closed.