नई दिल्ली। सरकार ने 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) डेवलपरों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इनमें कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी और पार्श्वनाथ सेज भी शामिल हैं। वाणिज्य सचिव एसआर राव की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल (बीओए) की बैठक में यह फैसला हुआ। बोर्ड ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को लखनऊ में आइटी सेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यह सेज 40 हेक्टेयर में बनेगा। अतिरिक्त समय मांगने वाली कंपनियों में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शामिल हैं। इसके अलावा पार्श्वनाथ सेज को आंध्र प्रदेश में बायोटेक सेज स्थापित करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले भी कंपनी को दो साल का विस्तार मिल चुका है।
तीन डेवलपरों को सेज छोड़ने की भी अनुमति मिल गई है। इनमें वेल्सपन अंजर की गुजरात स्थित टेक्सटाइल सेज, बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं एलएंडटी ने चेन्नई सेज रद करने का आवेदन वापस ले लिया है। बीओए सेज से जुड़े सभी मसलों पर फैसले लेने वाली 19 सदस्यीय अंतरमंत्रालयी समिति है। फिलहाल देश में 166 सेज संचालित हो रहे हैं। देश के कुल निर्यात में इनकी 30 फीसद हिस्सेदारी है। इन कर मुक्त परिसरों से निर्यात सालाना 35 फीसद की दर से बढ़ रहा है। पांच साल तक इन क्षेत्रों को सौ फीसद और इसके अगले पांच साल 50 फीसद टैक्स छूट मिलती है। सेज डेवलपरों को 10 साल के लिए आयकर से भी सौ फीसद छूट दी गई है।