ब्यावर। राज्य सरकार की ओर से चलाये जा रहे विशेष पेंशन महाभियान के तहत ब्यावर उपखण्ड की जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र की अब तक 14 ग्राम पंचायतों शिविर लगाकर जरूरतमंद 2143 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यवाहक विकास अधिकारी श्रीमती शशी तंवर ने बताया कि 20 अप्रैल से 8 मई की अवधि के दौरान जवाजा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टॉडगढ, मालातोंकी बेर, आसन, बराखन, बामनहेड़ा, बड़ाखेड़ा, सूरजपुरा, लोटियाना, तारागढ़, रावतमाल, बड़कोचरा, जवाजा, देवाता तथा नाईकलां में शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। जिनमें कुल 1772 वृद्ध, 242 विधवा, 15 परित्यक्ता तथा 114 निशक्त व्यक्तियों को पंेशन स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही को अंज़ाम दिया गया है।
काबरा व कोटड़ा में शिविर 11 मई को
जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुख्यालय काबरा एवं कोटड़ा में शनिवार 11 मई को विशेष पेंशन महाभियान के तहत शिविर लगाकर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यवाहक विकास अधिकारी शशी तंवर ने उक्त आशय की जानकारी दी।
परिवेदना का निवारण यथा समय कर जरूरतमंद को राहत दें: एसडीओ
एसडीओ इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जवाजा पंचायत समिति के सभागार में पंचायत समिति स्तरीय लोक सुनवाई आयोजित की गई। जिसमें पंचायत समिति की कार्यवाहक विकास अधिकारी श्रीमती शशी तंवर, तहसीलदार ब्यावर भंवर लाल कासोटिया, तहसीलदार टॉडगढ़ राम प्रकाश, बीसीएमओ डॉ0 सी0एल0परिहार, बीईओ लक्ष्मणसिंह पंवार, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मुकेश महावर, विद्युत निगम से विकास भारद्वाज व सांवरिया, रसद से हेमन्त कुमार आर्य, श्रमकल्याण से गोविन्द राम गहलोत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से बाबूलाल बागरानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी व प्रतिनिधि , क्षेत्रा के ग्राम रोजगार सहायक तथा संबंधित परिवादीगण आदि ने शिरकत किया। लोक सुनवाई में एसडीओ इन्द्रजीत सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्संबंधित प्रगति की जानकारी ली । उन्होंने परिवादियों द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं की सुनवाई की। साथ ही परिवेदनाआंे के निवारणार्थ अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि परिवेदना का निस्तारण नियत समयावधि में कर संबंधित परिवादी को राहत प्रदान दें।
विकास अधिकारी ने बताया कि लोक सुनवाई के मौके पर जवाजा पंचायत समिति स्तर पर करीब 30 प्रकरण दर्ज़ हुए हैं जिनमें वन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधी एक-एक, विद्युत संबंधी 11, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संबंधी 12 तथा शेष प्रकरण राजस्व सहित अन्य विभागों से संबंधित हैं।