इंजीनियर लगातार निगरानी कर पेयजल योजनाओं व कार्यों को समय पर पूरा करें और पानी की क्षति कम करें
अजमेर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री पी.एस. मेहरा ने विभाग के इंजीनियर्स से कहा कि वे लगातार निगरानी कर उनके क्षेत्र में चल रही पीने के पानी की योजनाओं व कार्याें को निर्धारित समय में पूरा कराएं और आम लोगों को उसका लाभ दिलाने में मददगार साबित हों। उन्होंने पानी की होने वाली फिजूल क्षति को रोकने को कहा।
श्री मेहरा आज कलेक्ट्रेट के समिति कक्ष में अजमेर और टोंक जिले की विभिन्न पेयजल योजनाओं के चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करे रहे थे। बैठक में जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया विभाग के मुख्य अभियंता श्री उमेश धींगड़ा सहित अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व विभिन्न अधीशाषी अभियंता मौजूद थे।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आम नागरिक की शिकायत और समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है और विभाग द्वारा स्थापित किए गए कॉल सेंटर पर आने वाली समस्या का निराकरण भी तय समय सीमा में किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कॉल सेंटर पर दर्ज होने वाली शिकायतों का अभी भी सही समय पर निस्तारण नही हो रहा है। श्री मेहरा ने अजमेर सहित जिले के सभी सात शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा टोंक जिले की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रीय जल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बिसलपुर पेयजल योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस योजना से जुड़े ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था एवं स्वीकृत पेयजल योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने जनता जल योजना के बारे में सभी अभियंताओं से जानकारी लेते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना तब ही सफल हो सकती है, जब ग्रामीण जनप्रतिनिधि का पूरा सहयोग इसमें हो और वे इसके संचालन में पूरी मदद करे। इसके लिए क्षेत्र के अभियंताओं को ग्र्राम पंचायतों की पूरी मदद करनी चाहिए। उन्हें पंचायत समिति, जिला परिषद सहित उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर स्तर की विभिन्न बैठकों में जाकर उनके क्षेत्र की पेयजल योजनाओं में आ रही समस्याओं को बताते हुए उनका समाधान निकलवाने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित साठ दिन की कार्य योजना में लिए गए कार्यों पर भी चर्चा की और साफ तौर पर कहा कि इस योजना में लिए गए कार्य तय अवधि में ही पूरे कराने होंगे जिससे साठ दिन बाद उसका लाभ संबंधित आमजन को मिल सके। उन्होंने दिसम्बर माह तक कराए गए कार्यों की प्रगति के साथ-साथ भुगतान की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि काम के पूरा होते ही उसका भुगतान भी तत्काल किया जाना चाहिए और यदि संबंधित ठेकेदार या फर्म द्वारा समय पर कार्य नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्घ भी समय पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने आवंटित बजट राशि में से कम राशि व्यय होने पर भी चिंता जाहिर की।
प्रमुख शासन सचिव श्री मेहरा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य सरकार काम और उसका परिणाम चाहती है और इसके लिए हर स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों व इंजीनियर्स की वे हर स्तर पर मदद करने को तैयार रहेंगे, ढि़लाई व कोताई बर्दाश्त नही होगी।
जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने बैठक में सुझाव दिया कि बिसलपुर पेयजल योजना से जुड़े सभी गांव की पेयजल योजनाओं के रख-रखाव का कार्य बिसलपुर डिवीजन के बजाय उस क्षेत्र के नियमित डिवीजन को सौंपा जाना चाहिए। जिससे सही समय पर कार्य हो सके। इसी प्रकार उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पेयजल वितरण व्यवस्था को भी दुरस्त करने पर जोर दिया और वाल्व व्यवस्था को सुधारने को कहा जिससे की ग्राम के सभी क्षेत्रों में पूरे दबाव के साथ पीने का पानी मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए सिंगल फैस विद्युतीकरण कार्य में भी सुधार के लिए सुझाव दिए ओर जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत अजमेर शहर में पेयजल वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी।
मुख्य अभियंता श्री उमेश धींगड़ा ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया और जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया के सुझाव पर बिसलपुर पेयजल योजना से जुड़े गांव की मेंटेंनेन्स के कार्य के प्रस्ताव बिस्लपुर डिवीजन के बजाय रेग्यूलर डिवीजन को देने के प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजमेर क्षेत्र श्री सी.एम. चौहान ने अजमेर और टोंक जिले की योजनाओं की प्रगति और समस्याओं के बारे में बताया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियंता बिस्लपुर योजना श्री सी.एस. छतवानी ने भी प्रगति का ब्यौरा दिया।
राइजिंग मैन पाईप लाईन मे हो रहे अतिक्रमणों का सर्वे 20 दिन में करे
अजमेर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री पी.एस. मेहरा ने अभियंताओं से कहा है कि उनके क्षेत्र की राइजिंग मैन पाईप लाईन में हो रहे अवैध कनेक्शन का सर्वे आगामी 20 दिन में कराएं। इसके पश्चात प्रशासन व पुलिस की मदद से अभियान चलाकर इन सभी अवैध कनेक्शनों को हटाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन के सर्वे के दौरान वो इसकी भी जानकारी प्राप्त करें कि राइजिंग मैन पाईप लाईन में हुए इन अवैध कनेक्शन के माध्यम से कितना पानी का अपव्यय हो रहा है और इनको हटा देने से कितने क्षेत्र में जल उपभोगताओं को लाभ मिलेगा। प्रमुख शासन सचिव ने अवैध कनेक्शन सर्वे का कार्य अधीशाषी अभियंताओं को अपनी निगरानी में करवाने के निर्देश दिए।