-अभियान 29 मई से, चौपाल पर समस्याएं सुनकर रजिस्टर में की जाएंगी दर्ज
-उपखण्ड अधिकारी करेंगे नियमित प्रगति की समीक्षा,
-ग्रामीणों को दी जाएगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, कार्यों का होगा निरीक्षण
-पर्यवेक्षण एवं सेक्टर अधिकारी नियुक्त, विभागवार कंट्रोल रूम तैयार
अजमेर। अजमेर जिले में ग्रामीणों की समस्याएं जानकर उनके निस्तारण, सरकारी कार्यों की गुणवत्ता की जांच, कर्मचारियों की उपस्थिति एवं लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है।
जिला प्रशासन द्वारा 29 मई से अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में जिले के सभी राजस्व ग्रामों के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारी प्रतिदिन दो गांवों में चौपाल आयोजित करेंगे। चौपाल में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में संधारित कर संबंधित विभागों को भिजवाया जाएगा। अधिकारी चौपाल के आयोजन से पूर्व गांव में विभिन्न सरकारी योजनाओं, भवन, कर्मचारी, या गुणवत्ता आदि की जांच भी करेंगे। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्यवाई अगले ही दिन शुरू कर दी जाएगी। निस्तारण के काम में तेजी एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए इन्हें ई-सुगम पोर्टल पर भी डाला जाएगा। साथ ही संबंधित उपखण्ड अधिकारी व पर्यवेक्षण अधिकारी इनका नियमित निरीक्षण व समीक्षा करेंंगे। दूसरे चरण में उपखण्ड अधिकारी ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों को लाभ प्रदान करेेंगे। इन शिविरों में पुरानी समस्याओं का निस्तारण, नई समस्याओं का रजिस्ट्रेशन एवं समस्या समाधान का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि ग्रामीणों को उनकी चौपाल पर ही सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी देने, समस्याओं का उचित स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान 29 मई से शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी लगाया गया है।
अभियान के पहले चरण में 112 सेक्टर अधिकारी प्रतिदिन अपने क्षेत्र के दो राजस्व गांवों में पहुंचेंगे। प्रात: 7 बजे से 10 बजे एवं शाम 5 से 7 बजे तक सेक्टर अधिकारी इन गांवों में रहेंगे। वे पहले गांव में विभिन्न कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गांव में चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, उनसे होने वाले लाभ व पात्रता आदि की जानकारी दी जाएगी।
श्री देथा ने बताया कि चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों एवं समस्याओं को सुनकर रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। यह रजिस्टर उपखण्ड अधिकारी को सौंपे जाएंगे। सेक्टर अधिकारी चौपाल पर प्राप्त सभी समस्याओं को अगले ही दिन राज्य सरकार के समस्या समाधान पोर्टल ई सुगम पर डालने के लिए उपलब्ध कराएंगे। उपखण्ड अधिकारियों को अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार एवं ग्रामीणों को उनके गांवों में होने वाले शिविर व चौपाल की पूर्व सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी नियमित तौर पर अभियान का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। ई पोर्टल पर समस्या प्राप्त होने के साथ ही विभागों को इनके निस्तारण की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रत्येक शुक्रवार होने वाली समीक्षा बैठक में भी सेक्टर अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान विभागीय अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली जाएगी।
जिला कलक्टर श्री देथा ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में पुुरानी समस्याओं के निस्तारण, नई समस्याओं का रजिस्ट्रेशन एवं पुरानी समस्याओं का निस्तारण का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। शिविरों एवं चौपालों में प्राप्त समस्याओं की गे्रडिंग की जाएगी। इसमें ग्राम पंचायत, उपखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर की समस्याओं का चयन कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाएगा।
राठौड़ होंगे प्रभारी अधिकारी
जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह अरांई पंचायत समिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय श्री यशोदानन्दन श्रीवास्तव, भिनाय में श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, जवाजा में प्रोटोकॉल अधिकारी श्री वीरेन्द्र वर्मा, मसूदा में जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिंधी, पीसांगन में सीईओ जिला परिषद श्री लालाराम गूगरवाल, केकड़ी में एसीईओ जिला परिषद श्री एम.पी. शर्मा, श्रीनगर में एससीडीसी की परियोजना प्रबंधक श्रीमती दीप्ति शर्मा एवं सिलोरा में महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक श्री बजरंग सिंह को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। इनके अतिरिकत 112 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हंै जो राजस्व ग्रामों पर अभियान का संचालन करेंगे।
कंट्रोल रूम स्थापित
अभियान के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कंट्रोल रूम नम्बर 0145-2628499, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कंट्रोल रूम नम्बर 0145- 2429903, 18001806532, उप निदेशक , सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कंट्रोल रूम नम्बर 0145-2623044, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर कंट्रोल रूम नम्बर 0145-2631111, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कंट्रोल रूम नम्बर 0145- 2431369 (पंचायतीराज), 2627006 (नरेगा) एवं जिला रसद अधिकारी कंट्रोल रूम नम्बर 0145- 2627391, 2621030 (राशनकार्ड) हैं।
इन योजनाओं पर रहेगा फोकस
अभियान के दौरान पेयजल, नरेगा, विद्युत, समाज कल्याण की व्यक्तिगत लाभ योजनाएं जैसे राज्य वृद्घावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्घावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री असहाय सहायता योजना, विधवा पुत्री विवाह योजना, आस्था कार्ड योजना, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की व्यक्तिगत लाभ योजनाएं यथा जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना, ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य कमेटी इत्यादि, आंगन बाडी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सालय, उचित मूल्य की दुकानें, राशन कार्ड की स्थिति, इन्दिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, साफ सफाई, मौसमी बीमारियां, आदि विभिन्न योजनाओं पर फोकस रहेगा।