महानरेगा में लापरवाही को लेकर जवाजा सहायक लेखाधिकारी को नोटिस जारी
अजमेर। महानरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु अजमेर जिले के अब तक 84 लोगो को 100 दिवस से अधिक का रोजगार देने वाले ग्राम रोजगार सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक से वसूली करने के निर्देश जिला परिषद सीईओ श्री एलआर गुगरवाल ने शनिवार को जिला परिषद में आयोजित विकास अधिकारीयों की बैठक में दिये गये है।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एलआर गुगरवाल ने बताया कि ग्राम पंचायतो में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही रजिस्टर में अब तक रोजगार प्राप्त कर चूके कुल दिनों की संख्या को संधारित करने के आदेश किये गये है, परन्तु ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक एंव कनिष्ठ लिपिक की महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही इस रजिस्टर में प्रविष्टीया करने का प्रावधान है। इस रजिस्टर में इन्द्राज के अभाव में कार्मिकों की लापरवाही के चलते कई ग्रामीण 100 दिवस से अधिक का रोजगार प्राप्त कर रहे है, जिसकी सूचना ऑन लाईन प्रदर्शित होने के बाद सभी विकास अधिकारीयों को दोषी ग्राम रोजगार सहायक एंव कनिष्ठ लिपिक से वसूली करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए है।
जवाजा सहायक लेखाधिकारी पर गिरी गाज:-शनिवार को जिला परिषद में आयोजित महानरेगा समीक्षा बैठक में जिले के विकास अधिकारी, सहायक अभियंता एवं लेखाकारों को उपस्थित होने के निर्देश जारी किये गये थे। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पंचायत समिति जवाजा के सहायक लेखाधिकारी बुद्धराज खटनाल को बैठक में उपस्थित नहीं होने एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य में लापरवाही के कारण जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एलआर गुगरवाल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
बकाया यूसी रहने पर होगी कार्यवाही:- जिले में महानरेगा कार्यो की 2266 लाख 64 हजार के बकाया यूसी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एलआर गुगरवाल ने सात दिन में बकाया यूसी एवं सीसी प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिये है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एलआर गुगरवाल ने बताया की अंराई पंचायत समिति से 262 लाख 39 हजार, भिनाय पंचायत समिति से 400 लाख 83 हजार, जवाजा पंचायत समिति से 110 लाख 57 हजार, केकडी पंचायत समिति से 539 लाख 95 हजार, मसूदा पंचायत समिति से 42 लाख 3 हजार, पीसांगन पंचायत समिति से 490 लाख 78 हजार, सिलोरा पंचायत समिति से 285 लाख 86 हजार, श्रीनगर पंचायत समिति से 234 लाख 23 हजार, की यूसी बकाया चल रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी विकास अधिकारियों को सात दिवस में अपने स्तर पर लंबित यूसी की कार्यवाही को निपटाने के निर्देश दिये है।
(विकास जादम)
जिला समन्वयक आईईसी, महानरेगा
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