अब 30 अप्रेल 2015 तक दिया जा सकेगा विकल्प
अजमेर। राज्य सरकार ने अजमेर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना को गति देने के लिए भूमि के बदले भूमि का विकल्प देने की अंतिम तिथि बढा दी है। अब आवासीय योजना केे अवाप्ति क्षेत्र में आने वाले खातेदार 30 अप्रेल 2015 तक भूमि के बदले भूमि का विकल्प दे सकेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर एवं डीडीपुरम आवासीय योजना के कार्य का गति मिल सकेगी।
अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती स्नेहलता पंवार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निजी खातेदारों से समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदारों/भूस्वामियों को उनकी अवाप्ताधीन भूमि के एवज में क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने का प्रावधान किया गया था। भूमि अवाप्ति के कई प्रकरणों में अभी भी खातेदारों को मुआवजे का भुगताने नहीं होने के कारण अवाप्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने वर्षाें से लम्बित ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए, जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है। ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि 30 अप्रेल 2015 तक रहेगी।
उन्होंने बताया कि दिनांक 27 अक्टूबर 2005 से पूर्व के प्रकरणों में अन्य के समान अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि दिए जाने का विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि 30 अप्रेल 2015 है। इसी तरह 27 अक्टूबर 2005 के पश्चात जारी अवार्ड में भूमि के बदले भूमि 25 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान था। अत: दिनांक 27 अक्टूबर 2005 के प्रकरणों में भूमि के बदले विकसित भूमि दिए जाने के विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि भी 30 अप्रेल 2015 रहेगी। जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठाई है, उन्हीं को विकल्प प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा भूमि के बदले भूमि का विकल्प देने की समयावधि बढाए जाने से अजमेर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर एवं डीडीपुरम आवासीय योजना के कार्य का गति मिल सकेगी।
