जयपुर, 13 मार्च। शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि मेवात क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढाई कराई जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि धार्मिक शिक्षा कराने की शिकायत आने पर जांच की जाएगी और यदि नियमानुसार पढ़ाई नहीं° कराई जा रही है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
श्री देवनानी ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि मेवात क्षेत्रा में संचालित आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7 व 8 की कक्षाएं राज्य सरकार के निर्धारित पाठ्क्रम के अनुसार चलती है। इसके साथ ही जो छात्राएं उर्दू की पढ़ाई करना चाहती ह® उन्हें उर्दू की पढ़ाई करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इन आवासीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत छात्राएं मेव परिवारों की तथा 50 प्रतिशत छात्राएं अन्य वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग की है। उन्होंने अलवर जिले के ही जेरोली में संचालित आवासीय स्कूल के लिए बताया कि वर्तमान में इस पर हाईकोर्ट से स्टे है। हम इसे समाप्त कराने का प्रयास कर रहे ह®। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन आवासीय विद्यालयों में चार में से एक अध्यापिका अल्प संख्यक वर्ग की होगी। यदि अल्पसंख्यक वर्ग की अध्यापिका द्वारा अन्य अध्यापिकाओं को परेशान करने की शिकायत आएगी तो मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि मेवात क्षेत्र की अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए मेवात विकास बोर्ड एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में 4 एवं वर्ष 2012-13 में 6 आवासीय विद्यालय खोले गए जिन्हें एनजीओ के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन एनजीओ की शिकायत आने के बाद जुलाई-2014 में इन्हें सर्वशिक्षा अभियान के तहत चलाने का निर्णय हुआ। उन्होंने बताया कि एनजीओ की शिकायत आने पर उनका एमओयू समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी एक आवासीय विद्यालय पर कोर्ट से स्टे ले रखा है बाकि दस आवासीय विद्यालयों का कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की तर्ज पर संचालन किया जा रहा है।
श्री देवनानी ने बताया कि राज्य में 200 आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 186 आवासीय विद्यालय पिछड़े ब्लॉक्स में एवं 14 आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि अलवर जिले के आवासीय विद्यालयों में 40 अध्यापिकाएं लगाना तय हुआ लेकिन उनके रात्रि में नहीं° ठहरने की व्यावहारिक कठिनाई के कारण कुछ अध्यापिकाओं ने ज्वाइन किया तथा कुछ ने नहीं° किया। हमने इन्हें तीन हजार रुपये अलग से देने का निर्णय लिया है, फिर भी अध्यापिकाकाओं ने ज्वाईन नहीं° किया।
उन्होंने बताया कि इन 40 पदों को नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर भरा जाएगा तथा अब रात्रि में वार्डन को वहां ठहराया जाएगा जिससे अध्यापिकाएं विद्यालय समय के अनुसार आ जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि अलवर जिले के आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 324 बालिकाएं नामांकित हैं, जिनमें मुण्डावर में 34, राजगढ़ में 50, माहखुर्द में 40, कठूमर में 34, लक्ष्मणगढ़ में 26, उमरेण में 48, किशनगढ़बास में 45, किशनगढ़ 35 एवं रामगढ़ सेजपुर में 10 बालिकाएं नामांकित है। उन्होंने बताया कि यदि नामांकन संख्या की गलत जानकारी दी गई है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा राज्यमंत्री ने सदस्यों द्वारा आवासीय विद्यालयों में राशि का दुरुपयोग करने की बात पर कहा कि वर्ष 2014-15 में 260 लाख रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें से केवल 58 लाख रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि शेष राशि सरकारी कोष में है। फिर भी यदि राशि के दुरुपयोग की जानकारी ध्यान में लाई जाएगी तो ऐसे मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में इन आवासीय विद्यालयों में पांच लोगों को मानदेय दिया जा रहा है।
इससे पहले विधायक श्री रामहेत यादव के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए श्री देवनानी ने बताया कि मेवात आवासीय विद्यालय को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित किया जा रहा है। यह निर्णय 2 जुलाई, 2014 से लागू है।
उन्होंने बताया कि उक्त मेवात आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक आवासीय विद्यालय हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर कम लिपिक, कुक, हैल्पर, सहायिका एवं चौकीदार प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर एवं शिक्षिकाएं व्यवस्थार्थ नियोजित ह®। उन्होंने बताया कि पूर्ण कालिक रूप से 40 शिक्षिकाओं के पदों को सक्षम स्तर से स्वीकृत कराकर भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।
श्री देवनानी ने बताया कि अलवर जिले में संचालित मेवात बालिका आवासीय विद्यालय भवनों हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, जिला परिषद अलवर को राशि जारी की जा चुकी है। जिला परिषद, अलवर द्वारा कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य करवाए जा रहे हैं, जो शीघ्र पूर्ण करा लिए जाएंगे। उन्होंने उक्त आवासीय विद्यालयों में पानी, सुरक्षा दीवार व सुरक्षा प्रहरी भवनों की उपलधता का विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर रखा।