कार्ययोजना बनाकर समन्वय से लक्ष्य प्राप्त करें- डाॅ. आरूषी मलिक
जिला कलक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठकः अधिकारियों को दिए निर्देश
अजमेर 28 जुलाई । जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक ने कहा कि जिले को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु मिशन के तहत कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकें। जिले की प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायत को आगामी 15 अगस्त तक खुले में शौच से मुक्त करने हेतु कार्ययोजना बनाकर समन्वय से कार्य करने की आवश्यता है।
डाॅ. मलिक आज जिला कलेक्टेªट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी । उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले के ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की आवश्कता है, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी एक्शन प्लान बनाकर चयनित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु एकजुट होकर समन्वित प्रयास करेंगेे तो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अजमेर जिला शौचालयों के निर्माण के मामले में तो काफी बेहतर स्थिति में है, लेकिन ग्राम पंचायतों को पूर्णतया खुले में शौच से मुक्त करने के लिहाज कार्य करने की आवश्यकता है। जिले में वर्ष 2015-1़6 में 52 हजार शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य है जिसके तहत अब तक 29 हजार 462 शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रतिमाह प्रशंसा पत्रा देकर सम्मानित भी किया जाएगा। कलक्टर डाॅ मलिक ने उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदार व विकास अधिकारियों से ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों की जानकारी ली एवं सुझाव भी आमंत्रित किए।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीकानेर माॅडल की स्लाईड प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई जिसमें यह बताया गया कि रात्रि चैपाल, निगरानी कमेटी, स्वयंसेवी संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बीकानेर में किस प्रकार शौचालय निर्माण हेतु आमजन को प्रेरित किया गया। कलक्टर डाॅ मलिक ने इस अवसर पर भामाशाह वेबपोर्टल पर आंकडों की फीडिंग, अभिनव पहल योजना के तहत सरकारी भवनों में पौधारोपण, निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार, राजस्व न्यायालयों में दर्ज व निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा, अवैध खनन की रोकथाम, पीडीआर व रोडा एक्ट के तहत वसूली, पेंशन प्रकरणों की स्थिति, राजस्थान सम्पर्क व ई-सुगम पोर्टल पर लंबित प्रकरण, मुख्यमंत्राी कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा आदि के संबंध में जानकारी ली।
बैठक में विकास अधिकारियों ने खुले में शौच से मुक्त करने हेतु चयनित 15-15 ग्राम पंचायतों एवं 15 अगस्त तक खुले में शौच से मुक्त करने हेतु दो ग्राम पंचायतों की जानकारी दी। विकास अधिकारी पीसांगन बताया कि सरसडी ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण हेतु आमजन को सहयोग नही मिल रहा है, जिससे काफी समस्या आ रही है। जिस पर कलक्टर डाॅ. मलिक ने कहा कि जिले में सांसद आदर्श गांव सलेमाबाद व कालेसरा समेत कई ग्राम पंचायतों में लोगों ने शौचालयों का निर्माण करवाया है, जिससे ये गांव पूर्णतया शौच से मुक्त होने के करीब है, इन ग्राम पंचायतों से समीप के गांवों को भी पे्ररणा मिली है, अतः लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है।
कलक्टर डाॅ मलिक ने कहा कि प्रदेश की महत्वपूर्ण भामाशाह योजना के तहत अजमेर पायलट जिला है अतः अधिकारी इस प्राथमिकता से इस योजना से संबंधित कार्याे को पूर्ण करें। उन्होंने समस्त विकास अधिकारियों को भामाशाह वेब पोर्टल पर महात्मा गांधी नरेगा योजना, राशनकार्ड, पैंशन एवं छात्रावृत्ति से संबंधित आंकडों की फीडिंग ई-मित्रा के माध्यम से की जानी है। इस संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी को क्षेत्रा से डाटा संग्रहण हेतु एक फार्मेट भेजा गया है, जिसमें आमजन के बंैक एकाउंट नम्बर, बैंक आई.एफ.सी. कोड व अन्य वांछित सूचनाओं को भरवाकर ई-मित्रा के माध्यम से भामाशाह वेब पोर्टल पर अपलोड करवाना है, जिससे आमजन को बैंक अकाउंट के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकें।
उन्होंने जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत जारी फोलाअप शिविर की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिकारी शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करे। साथ ही उन्होंने चारागाह, श्मशान भूमि पर अतिक्रमण, धारा 183 बी, 90 व 90 ए के प्रकरणों को दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नामान्तरकरण के प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा, पीडीआर व रोडा एक्ट के प्रकरणों में वसूली, लंबित पैंशन प्रकरण, वेतन स्थरीकरण के प्रकरण की भी समीक्षा की।
कलक्टर डाॅ. मलिक ने कहा कि ई-सुगम पोर्टल लगभग एक वर्ष से प्रभावी नही रहा है इसके बावजूद इस पर कुछ प्रकरण लंबित है जिनका त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपखण्ड स्तरीय लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में भदेसर, रूपनगढ, भदूण, डूमाडा में अवैध खनन की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने एवं वनक्षेत्रा में
अवैध खनन के मामलों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेत उपखण्ड अधिकारियों व खनन अभियंता को निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, श्री हरफूल सिंह यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री राजेश कुमार चैहान, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।