भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन करके श्रमिकों के अधिकारों का हनन के विरोध में देष के सभी श्रम संगठन एकजुट हो गये है।
रविवार में रेलवे बिसिट में आयोजित ‘संयुक्त श्रमिक सम्भागीय सम्मेलन‘ को सम्बोधित करते हुये हिन्द मजदूर सभा के प्रदेष अध्यक्ष एवं सम्मेलन के मुख्य वक्ता श्री मुकेष माथुर ने कहा कि नये श्रम कानून में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को समाप्त किया जा रहा है। न्यूनतम गारन्टीड़ पेंषन का विकल्प समाप्त हो जायेगा, रोजगार की गारन्टी भी नहीं रहेगी। उद्योगपतियों को ‘‘हायर एण्ड फायर‘‘ की नीति अपना कर श्रमिकों के शोषण की खुली छूट दी जा रही है।
एटक के प्रदेष सचिव कुणाल रावत ने राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में मात्र चार रूप्ये की बढ़ोतरी की निन्दा की। उन्होनें कहा कि राजस्थान रोडवेज का निजीकरण करके राजस्थान सरकार, जनता के सस्ते व सुगम यातायात के संसाधन को समाप्त करना चाहती है।
सीटू के बंषीलाल कलाल ने कहा कि देष में किसानों की स्थिति दयनीय है। वर्षपर्यन्त मेहनत के बाद भी किसान कर्जदार होता जा रहा है। श्रमिक अपनी न्यूनतम आवष्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहे है।
सम्मेलन को रेलवे के भूपेन्द्र भटनागर, मोहन चेलानी, अरूण गुप्ता, एलआईसी यूनियन के सुमित पुट्टी, बैंक यूनियन के रवि वर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के बड़ीप्रसाद शर्मा, रोडवेेज के करण सिंह चौहान, हजारी लाल चौधरी, पोस्टल यूनियन के गंगा लहरी, एचएमटी के भंवरलाल नवलिया, लघु उद्योग के राधा वल्लभ शर्मा, भवन निर्माण श्रमिक यूनियन के गणपत लाल गोरा, महिला प्रकोष्ठ की सारिका जैन ने भी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये श्रमिक अधिकारों के लिये एकजुटता का संकल्प दोहराया।
केन्द्रीय श्रम संगठनांें के आहृवान पर आयोजित सम्भागीय सम्मेलन मंे विपुल सक्सैना, राजीव शर्मा, तरूण सैनी, एल.एन.मीना, बलदेव सिंह, मदनसिंह राठौड़, गिरधारी मण्डाड, जयसिंह कुल्हेरी, झाबर सिंह, पारूल माथुर, नेहा गुर्जर, रेखा जार्ज, लक्ष्मी, हेमचन्द शर्मा, आर.के.बंसल, उमेष उपाध्याय, नरेष रावलानी, भीमादास, कैलाषचन्द सहित सैकड़ों श्रमिक नेता उपस्थित थे। सम्मेलन का संचालन अरूण गुप्ता एवं अध्यक्षता मोहन चेलानी ने की।
प्रस्तावः- संयुक्त सम्भागीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम कानूनों में संषोधन वापिस लेने, न्यूनतम मजदूरी रू.15000/- प्रति माह, न्यूनतम पेंषन रू.7500/- प्रतिमाह, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण रोकने, बोनस एक्ट में संषोधन, नई पेंषन नीति समाप्त करने, सामाजिक सुरक्षा सुनिष्चित करने की मांग को लेकर 02 सितम्बर 2016 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल में अजमेर सम्भाग की सभी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा का गठन का प्रस्ताव पास किया गया।
(मोहन चेलानी)
अध्यक्ष/ संयुक्त समन्वय समिति
अजमेर