भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग एंव अजमेर जिला लघु उद्योग संघ द्वारा संयुक्त रूप से व्यापार को आसान बनाने पर इंटरेक्टिव सेशन का अजमेर में आयोजन किया गया। उद्योगों को बीते कुछ माह में सरकार द्वारा व्यापार को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने तथा इसके बारे में उद्योगों को जागरुक करने के उद्देश्य से इस सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, फैक्ट्रि एंड बॉयलर, कॉमर्शियल टैक्स विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम, आरआईआईसीओ, बीआईपी तथा उद्योग विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई।
राजस्थान सरकार में उद्योग आयुक्त श्री अजिताभ शर्मा ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार एसएमई के लिए बेहद संजीदगी से काम कर रही है तथा यह क्षेत्र हमेशा से ही राज्य के लिए अहम रहा है इसलिए इसको प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य की नीति निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए नीतियों का सरलीकरण तथा अन्य कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे उद्योगों को अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान ज्यादा अकर्षित करे। राज्य को हाल ही में व्यापार को आसान बनाने वाले राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसके बाद से ही लगातार सरकार उद्योगोंं के संपर्क में है ताकि राज्य को इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पहले सीआईआई तथा राज्य सरकार द्वारा एक सत्र जयपुर में आयोजित किया गया था और इसी कड़ी में यह दूसरा सत्र है जो अजमेर में आयोजित किया जा रहा है और इस सत्र के दौरान उद्योगों से अहम सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने 11 विभागों की 50 सेवाओं को ऑन लाईन उपलब्ध करवाया है ताकि प्रोसेस में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने व्यापार को आसान बनाने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी करार दिया है।
प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए सीआईआई राजस्थान के पूर्व चेयरमैन श्री एस जी व्यास ने कहा कि विश्वबैंक की व्यापार को आसान बनाने वाली रैंकिंग में यह स्पष्टï होता है कि किस प्रकार इससे एफडीआई, आईन लाईन प्रोसीजर, एमएसएमई फैसिलिटेशन, नियमों को सरल बनाना आदि व्यापार को आसान बनाने और व्यापार का माहौल बदलने में मददगार साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पिछले 3 वर्ष में रणनीतिक तथा विस्तृत सुधार किए हैं जिसके चलते एक ओर व्यापार के लिए राज्य में आदर्श माहौल तैयार हुआ है तो वहीं दूसरी ओर निवेशकों में राज्य में निवेश को लेकर उत्साह पैदा हुआ है। श्रम सुधर, फैक्ट्रि व बॉयलर का सरलीकरण, ऑन लाईन अप्रूवल, बिजली तथा पानी के कनेक्शन को पहले की अपेक्षा और अधिक आसानी से उपलब्ध करवाने के चलते निवेशकों को आकर्षक मौका दिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां काम करने की जरूरत है क्योंकि जिनके लिए यह निर्णय लिए गए हैं उनमें से कुछ को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
सीआईआई के निदेशक व हेड श्री नितिन गुप्ता ने कहा कि सरकार यह जानना चाहती है कि क्या इन कदम को उठाना कारगर साबित हुआ है और क्या इनसे असल में जमीनी स्तर पर कोई सुधर हुए हैं। सरकार की गंभीरता इसी बात से स्पष्टï होती है कि सरकार ने खुद आगे आकर सीआईआई को सुझाव दिया है कि वे डिवीजन स्तर पर सत्रों को आयोजित करें। सीआईआई ने राज्य सरकार के साथ एमओयू साईन किया है जिसके तहत व्यापार को आसान बनाने के लिए सुझाव सामने लाए जा सकें तथा राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यापार को आसान बनाने के लिए काम करने के लिए काम किया जा रहा है। अभी तक की प्रतिक्रिया स्पष्टï करती है कि काफी हद तक सुधारों को जमीनी स्तर पर माना जा रहा है।
डीआईपीपी के अनुसार 340 मानकों के अनुसार केवल 10 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 90 प्रतिशत मानकों को पूरा किया है और राजस्थान इन 10 राज्यों में से एक है जो गौरव का विषय है। गुप्ता ने कहा कि पिछले तीन वर्ष के अंदर कई अहम कदम उठाए गए हैं तथा बेहतर नीतियों को जारी किया गया है जो यह बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार इस बारे में कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन नीतियों की पालना करवाने की दिशा में भी इतनी ही गंभीरता से काम किया जाएगा ताकि इन नीतियों के निर्माण के असल उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
राजस्थान सरकार से वरिष्ठï अधिकारी जिनमें डीसी व डीएम, श्री गौरव गोयल, कॉमर्शियल टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर श्री नमित मेहता, आरआईआईसीओ के सीनियर टाऊन प्लानर श्री संजय वाघमारे, लेबर विभाग के एडिशनल कमिश्नर श्री सीबीएस राठौर, फैक्ट्रि एंड बॉयलर के सीनियर इंस्पेक्टर श्री हरीष गुप्ता, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप के संयुक्त निदेशक श्री राजेंद्र कुमार भट्टï तथा बीआईपी के मैनेजर श्री अमित बोरा आदि ने सत्र को संबोधित किया तथा इस दौरान उद्योगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके साथ ही इन अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित विभाग द्वारा व्यापार को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई।
अजमेर जिला लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री पंकज सिंघल ने सत्र के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उद्योगों के लिए अहम है कि सीआईआई तथा राज्य सरकार ने उद्योगों को अहम मानते हुए यह आयोजन किया है तथा उद्योगों क समस्याओं को सुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस प्रकार अभी कार्य हो रहा है ऐसे ही चले तो आने वाले 2 वर्ष में व्यापार को आसान बनाने वाले राज्यों में सबसे आगे आकर खडे होंगे।
इस सत्र को विभिन्न क्षेत्रों से आए 80 से अधिक उद्योग सदस्यों ने अटैंड किया और यह सदस्य आस-पास के क्षेत्र से मौजूद थे।