पंचायतीराज विभाग के अधिनस्थ भर्ती 2013 एवं एलडीसी ग्रेड द्वितीय में नियुक्ति प्रकिया शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन
संविदाकर्मी 22 मार्च को करेगें विधानसभा का घेराव
अजमेर 10 मार्च। पिछले वर्षो से अटकी पड़ी पंचायत राज भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले के सभी पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों ने शुक्रवार को सामुहिक अवकाश लेकर मुख्यमंत्री के नाम अजमेर जिला कलक्टर गौरव गोयल को पंचायतीराज विभाग के अधिनस्थ पदों की भर्ती एवं एलडीसी भर्ती ग्रेड द्वितीय 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को नियक्ति पत्र जारी करवाने के लिए भर्ती प्र्रिया हेतु ज्ञापन सौपा।
अजमेर जिले की सभी नो पंचायत समितियों सहित जिला परिषद मे विभिन्न पदों पर ंकार्यरत संविदा कार्मिकों जिला परिषद से रैली के रूप में जिला कलक्टर कार्यालय में पहुंचकर अजमेर जिला कलक्टर गौरव गोयल को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने हेतु ज्ञापन सौपा। जिले में कार्यरत समन्वयक पर्यवेक्षण, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आईईसी, कम्प्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ तकनिकी सहायक, लेखा सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक, डाटाएन्ट्री ओपरेटर रैली में ज्ञापन देने जिला कलक्टर कार्यालय पहुंचे। महात्मा गांधी नरेगा संध के श्यामसुन्दर शर्मा, गायत्री शर्मा, विकास जादम, दिनेश बसीटा, जगतसिंह ने रैली पूर्व जिला परिषद कार्यालय पर नरेगा कार्मिको को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा की जा रही मनमानी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू नही करने का विरोध भी जताया। ज्ञापन में संविदा कर्मियों को अवगत कराया कि 21 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नही होने पर 22 मार्च को जयुपर विधानसभा का घेराव किये जाने की घोषणा की गयी। जिले में विभिन्न संविदा पदों पर महानरेगा योजना में 156 कार्मिक कार्यरत है।
यह है मामलाः- जिले में जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा कर्मी कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पंचायत राज विभाग द्वारा अधिनस्थ भर्ती के तहत स्थाई करने हेतु 5000 पदों पर समन्वयक पर्यवेक्षण, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आईईसी, कम्प्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ तकनिकी सहायक, लेखा सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला परिषद द्वारा कनिष्ठ लिपिक के 22000 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर डोक्युमेन्ट सत्यापन भी कर लिया। बोनस अंको को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने नियुक्ति प्रक्रिया रोक लगा दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा बोनस अंक के विवाद का निस्तारण करते हुए सरकार को भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश नवम्बर 2016 में ही दे दिये गए। परन्तु राज्य सरकार द्वारा आजदिनांक तक भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई निर्णय नही करने से संविदा कार्मिकों ने सरकार का ध्यान खिचने एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने हेतु 22 मार्च को सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर पहुंचकर विधान सभा का घेराव करेगें।
(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
9829357770, 9530300419