सफाई कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने के लिए दिए निर्देश
अजमेर, 25 जून। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मनहर वलजीभाई झाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सफाई कर्मचारियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सैनिक होता है उसी प्रकार हमारी स्वास्थ्य रक्षा के लिए सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं। इन्हें हर प्रकार से संबल प्रदान करने का प्रयास किया जाए।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सोमवार को अजमेर में जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि एमएस एक्ट 2013 का शत प्रतिशत पालन किया जाए। उन्होंने गत अगस्त 2015 में पुष्कर में हुए हादसे में मृतक के आश्रितों को इस एक्ट के तहत 5-5 लाख रूपये और देने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारी के खिलाफ भी एक्ट की पालना नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस एक्ट के तहत जिला एवं उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन किए जाने के भी निर्देश दिए। तथा कहा कि इन समितियों में चार गैर सरकारी सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाए। यह कार्य सात दिवस में करें।
अध्यक्ष ने संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे संविदा सफाई कर्मचारियों का पीएफ व ईएसआई काटा जाए साथ ही उनके बैंक खाते खोलकर बैंक खातों में ही भुगतान किया जाए। उन्हे प्रतिमाह वेतन विवरण की स्लीप दी जाए। साथ ही अवकाश सुविधा, सफाई कीटस प्रदान करते हुए स्वास्थ्य जांच के लिए शिविरों का भी आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्राी बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए जिसमें विभाग द्वारा प्रति कर्मचारी 12 रूपये की किस्त आती है। यह कार्य एक माह में पूर्ण किया जाए।
उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण के बकाया आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। वही अनुजा निगम के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की विभिन्न योजनाओं को प्रचारित कर उनका लाभ दिलाया जाए। उनके क्षेत्रा में जागरूकता के शिविर आयोजित किए जाए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा छात्रावृतियां भी उपलब्ध करवाया जाए।
बैठक में गत बैठक लिये गये निर्णयों की पालना पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद महाराज, आयोग के प्रमुख सचिव श्री महेन्द्र प्रसाद, जिला कलक्टर आरती डोगरा, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह चैधरी, नगर निगम के आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता, उपायुक्त ज्योति ककवानी सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग जिले के समस्त नगर पालिकाओं के अधीशाषी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।
अनुकंपात्मक नियुक्त कार्मिकों के कम्प्यूटर टंकण गति का परिणाम जारी
अजमेर, 25 जून। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में गत 23 मई को आयोजित हुई अनुकंपात्मक नियुक्त कार्मिकों के कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय श्री अबु सुफियान चैहान ने बताया कि उक्त परीक्षा में निर्धारित तिथि तक 45 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिसमें से 44 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए । उपस्थित अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम 55 प्रतिशत रहा।
राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018
10 हजार 369 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
अजमेर, 25 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत सोमवार को विभिन्न शिविरों में कुल 9 हजार 492 प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई।
लोक अदालत के प्रभारी श्री कैलाशचंद शर्मा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी स्तर पर एक हजार 302 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें खाता दुरूस्ती के एक हजार 35, विभाजन के 9, खातेदारी घोषणा के 11, स्थाई निषेधाज्ञा 6, नामान्तरण के 3, इजराय के 148, रास्ता धारा 251 के 2, पत्थरगढ़ी के 6, गैर खातेदारी से खातेदारी 43 तथा अन्य 39 है। इसी प्रकार तहसीलदार स्तर पर 9 हजार 67 प्रकरण निस्तारित हुए । इनमे से नामांतरण के एक हजार 651, खाता दुरूस्ती के एक हजार 90, खाता विभाजन के 101, सीमाज्ञान के 29, गैर खातेदारी से खातेदारी का 9, धारा 251 के 13, राजस्व नकलंे 2 हजार 547 एवं अन्य के 3 हजार 603 है।
न्याय आपके द्वार, अभियान 2018
एक दिन में हो गया तीन पीढ़ियों का बंटवारा
अजमेर 25 जून। दिलवाड़ा में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में तीन पीढ़ियों का बंटवारा एक दिन में हो गया। इसके लिए परिवार के सभी लोग कई सालों से प्रयासरत थे।
नसीराबाद उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि शिविर में अर्जना बनाम रमती वगैरह का प्रकरण पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुआ। वादी अर्जना ने बताया कि उसकी तीन पीढ़ियों की जमीन आज तक शामिल में ही दर्ज है। जो जमीन पहले 3 व्यक्तियों के नाम थी अब उसमें 20 हिस्सेदार हो गये हैं।
कुछ प्रयासों के बाद तीन प्रतिवादी उपस्थित हुए, लेकिन वे विभाजन हेतु तैयार नहीं थे। पीठासीन अधिकारी ने समझाईश की तथा प्रतिवादियों को बताया कि तहसीलदार एवं पटवारी मौके पर जाकर सभी की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करेंगे तथा किसी को भी उसके हक का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लगातार समझाईश से प्रतिवादी सहमत हो गये, इस प्रकार तीन पीढ़ी से जो भूमि शामलाती चल रही थी उसके विभाजन के आदेश जारी हो गये।