पहले दिन 803 प्रकरण दर्ज
अजमेर, 10 सितम्बर। राजस्व मंडल राजस्थान की ओर से एडमिषन प्रकरणों की की त्वरित सुनवाई सहित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण को लेकर पुनर्गठित 8 पीठों की व्यवस्था सोमवार से प्रभावी हो गई। सोमवार को इन बैंचों में कुल 803 प्रकरण दर्ज किये गए।
राजस्व मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हाल ही राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा कर बैंचों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था।
पूर्व में एक एडमिषन बैंच के चलते अधिवक्ताओं को लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ रहा था। बैंचों के पुनर्गठन से राजस्व मंडल सदस्यों पर भी अब एकाधिक बंैचों के कार्य का दबाव नहीं रहेगा साथ ही एडमिषन प्रकरणों की सुनवाई का कार्य अब 5 बैंचों मे होने से षीघ्र सुनवाई किया जाना संभव होगा। वहीं अधिक से अधिक पुराने प्रकरणों का निस्तारण भी संभव हो पायेगा। नवीन व्यवस्था से प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाना संभव होगा।
खंडपीठों के 292 सहित कुल 803 प्रकरण दर्ज
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि पुनर्गठित 8 पीठों की व्यवस्था लागू होने के बाद पहले दिन 10 सितम्बर को खंड पीठ प्रथम में 150, खंड पीठ द्वितीय में 142, एकल पीठों में दर्ज 475 प्रकरणों में एकल पीठ प्रथम में 96, द्वितीय में 101, तृतीय में 94,चतुर्थ व पंचम में 92-92 प्रकरण दर्ज किये गये। इसी प्रकार रेफरंेस उच्च न्यायालय में 36 प्रकरण सूचीबद्ध हुए।
खंडपीठ में 130 व एकलपीठ में अधिकतम 70 प्रकरण सूचीबद्ध करने की व्यवस्था
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक खंडपीठ में अब अधिकतम 130 प्रकरण सूचीबद्ध किए जा सकेंगे वही प्रत्येक एकलपीठ में अधिकतम 70 प्रकरण सूचीबद्ध करने की व्यवस्था की गई है बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन सूचीबद्ध होने वाले एडमिशन एवं एडमिशन उसके से संबंधित प्रकरणों को एकलपीठ 1 से 5 के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा इन प्रकरणों की कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी।
राजस्व मंडल अध्यक्ष की राज्य के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज
अजमेर 10 सितंबर। राजस्व मंडल के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास मंगलवार को दोपहर ढाई बजे से अपराह्न पौने चार बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स की समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगे ।
राजस्व मंडल के उप निबंधक सुरेश सिंधी ने बताया कि बैठक में इ फाइलिंग, इ साइनिंग, मोबाइल एप, राजस्व प्रकरणों का निस्तारण की समीक्षा, निर्णय को ऑनलाइन करना, आरसीएमएस की क्रियान्विति, रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल व अन्य राजस्व विधियों एवं नियमों के बारे में सुझाव, राजस्व रिकॉर्ड आधुनिकीकरण पर विचार-विमर्श, लोक अदालत की कार्यवाही, राजस्व अभिलेख के निरंतर अद्यतन सहित न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के बारे में मापदंडों में संशोधन पर चर्चा की जाएगी।