अजमेर षहर के जल संकट एवं गत 13 दिनों से चल ही रोड़वेज की हड़ताल से आम जन दुःखी है। अजमेर षहर को आधी सदी तक जल संकट से संघर्ष करते-करते बीसलपुर का पानी मिला। अभी अजमेर जिले का पूरी प्यास भी नहीं बुझी कि फिर जल संकट के बादल छा गये। अजमेर जिले के लिए बनी ’’बीसलपुर योजना’’ से अजमेर को 72 और 96 घण्टे के अन्तराल से पानी की सप्लाई हो रही है और इसी योजना से जयपुर को प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा रही है।
अजमेर वासियों को भी प्रतिदिन पानी की सप्लाई की योजनाएँ बनी लेकिन प्रषासनिक एवं राजनैतिक ईच्छाषक्ति की कमी के कारण योजनाएं धरातल पर ही नहीं आई। गत वर्ष कुछ क्षेत्रों में प्रतिदिन पानी की सप्लाई, प्रयोग के तौर पर षुरू भी हुई तो राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण उसे भी रोक दिया गया। कहा भले यह जाये कि बारिष कम हुई है, पानी की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है, कि अजमेर वासियों की पानी की प्यास बुझाई जाये, ऐसा ईरादा ही नहीं है।
दूसरी ओर गत 13 दिनों से रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर है। रोडवेज कर्मचारी इनके परिवारजन और प्रदेष वासी दुःखी है। आमजन, विषेषतः महिलाएं, ग्रामवासी व गरीब को उपलब्ध सस्ता, सुगम, सुरक्षित यातायात का साधन का चक्का जाम है। 27 जुलाई को रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल से सरकार ने माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में समझौता किया। समझौते के तहत् कर्मचारियों की मांग के अनुरूप नई बसों की खरीद, रोडवेज में रिक्तियों को भरने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान और कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन भत्ते की स्वीकृति हेतु कमेटी गठित की जानी थी और कमेटी को 31 अगस्त 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
सरकार ने इस समझौते की पालना नहीं की। रोडवेज के कर्मचारियों का संघर्ष रोडवेज के अस्तित्व को बचाने के लिए है, जो जनहित में भी है।
अजमेर षहर वासियों को बीसलपुर के पानी की नियमित एवं पर्याप्त पानी की सप्लाई सुनिष्चित हो और राजस्थान रोडवेज की सुविधाओं का लाभ, आमजन को मिलता रहे, कर्मचारियों को न्याय प्राप्त हो। इसके लिए आज दिनांक 30-09-2018 को अजमेर जिले के रेलवे, बीमा, बैंक, रोडवेज, पोस्टल, बीएसएनएल, मेडिकल रिप्रजेन्टटेटिव, विद्युत एवीवीएनएल, लद्यु उद्योग, एचएमटी, भवन निर्माण, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े सभी ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ सामाजिक संस्थाएँ पीयूसीएल, यूनाइटेड अजमेर पंचषील, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बी.के.कौल, आदर्षनगर अजयनगर क्षेत्र की आवास समितियों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से जन-आन्दोलन करने और 5 अक्टूबर 2018 को जिलाधीष महोदया के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है।
मोहन चेलानी
अध्यक्ष
संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति
अजमेर