अजमेर, 31 जनवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा विभिन्न श्रेणियों में स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं से बकाया बिजली के बिलों की वसूली के लिए अब सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की सेवाएं भी ली जाएगी। निगम ने करीब 341 करोड़ रूपए की बकाया वसूली के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से आवेदन मांगे है। सेवानिवृत्त अधिकारी 14 फरवरी तक सचिव (प्रशासन) को आवेदन कर सकते है।
अजमेर डिस्काॅम के प्रबंध निदेशक श्री वी एस भाटी ने बताया कि निगम के सभी 11 जिलों में स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों के बिजली बिलों के मद में करीब 341 करोड़ बकाया चल रहे है। इनमें घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में करीब 212 करोड़ 18 लाख, अघरेलू श्रेणी में 32 करोड़ 82 लाख, स्ट्रीट लाईट श्रेणी में 10 लाख, कृषि श्रेणी में 53 करोड़ 28 लाख, औद्योगिक श्रेणीमें 37 करोड़ 20 लाख, पेयजल श्रेणी में 4 करोड़ 54 लाख तथा मिक्सड लोड श्रेणी में 84 लाख रूपए के बिल बकाया है।
उन्होंने बताया कि निगम के अधिकारी लगातार इनकी वसूली के अभियान में लगे हुए है। कई स्थानों पर राजस्व संबंधी परेशानियों को हल करने के लिए निगम को अनुभवी राजस्व अधिकारियों की आवश्यकता है। इसके लिए सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के साथ ही सेवानिवृत्त आईएलआर एवं पटवारियों की सेवाएं आमंत्रित की गई है। इन्हें आगामी 14 फरवरी तक निगम के सचिव (प्रशासन) को आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिक बकाया वाले प्रतापगढ़, उदयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झुंझुनूं एवं सीकर जिलों में एक तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साथ 2 आईएलआर या पटवारी लगाए जाएंगे। इसी तरह भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद एवं अजमेर जिलें के शहर व जिला वृत्त में एक अधिकारी के साथ एक आईएलआर या पटवारी तैनात किया जाएगा।
