अजमेर 17/04/2020 अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी सीए प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीए विकास अग्रवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश आबकारी विभाग के संयुक्त सचिव ओम राजोतिया को पत्र लिखकर प्रदेश में पिछले 24 मार्च से लॉक डाउन के चलते देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को 21 अप्रैल से पुन: खुलवाने के आदेश जारी करने की मांग की है। अग्रवाल ने लिखे पत्र में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया की एक ओर तो राजस्थान सरकार ने सभी लाइसेंसियों को शराब के डिपो से माल उठाने की राहत देते हुए यह आदेश दिए हैं कि डिपो से उठाई गयी शराब का आगामी आदेशों तक विक्रय नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में लाईसेंसी शराब की पेटियां उठा कर क्या करेगा। वहीँ दूसरी ओर पूरे प्रदेश में चोरी छिपे शराब की सप्लाई मनमाने दामों पर की जा रही है जिसकी गुणवत्ता पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और कई जगहों पर तो अवैध व् हथकड़ी शराब बेची जा रही है जिससे पीने वालों की जान खतरे में पड़ गई है।
अग्रवाल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि जिन लोगों की दैनिक दिनचर्या में शराब का सेवन नियमित रूप से किया जाता है उनको शराब नहीं मिलने से उनके स्वास्थ पर प्रतिकूल असर हो रहा है जिसमे उन्हें रात में नींद नहीं आने, चिड़चिड़ेपन व हाइपर्टेंशन की प्रमुख समस्या हो गयी है। कई लोगों को डॉक्टर ने भी सीमित मात्रा में पीने की सलाह दी हुई है इसलिए सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए पत्र में मांग की है कि आगामी 21 अप्रैल से जहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को छूट दी जा रही है वहीँ देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को भी एक समय सीमा के तहत जो 5 घंटे से ज्यादा न हो को खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए जिसमें पीने वालों को सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी ही दी जाए और प्रति बोतल, अद्धा व पउवा,पर होम डिलीवरी करने का निर्धारित शुल्क भी वसूला जाये और उक्त डिलीवरी शुल्क लाइसेंसियों द्वारा आवश्यक रूप से कोविड-19 फण्ड में जमा कराया जाए। उक्त व्यवस्था के लागू हो जाने से शराब की कालाबाज़ारी व मिलावट पर रोक लगेगी और लोगो को उनके पसंद की शराब वाजिब कीमतों पर भी उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त लाइसेंसियों द्वारा लाखों रूपये शराब की लाटरी, गारंटी राशि, दुकानों का किराया लॉक डाउन के पूर्व ही जमा करा दिया था उन्हें भी आर्थिक नुक्सान होने से बचाया जा सकेगा।
सीए विकास अग्रवाल
अध्यक्ष सीए प्रकोष्ठ
