देवनानी ने मुख्यमंत्री से दैनिक मजदूरी द्वारा अपनी आजीविका चलाने वाले कामगार लोगो को कर्नाटक, यूपी आदि अन्य राज्यों की तरह आर्थिक पैकेज स्वीकृत करते हुए उनके खातों में पाॅच-पाॅच हजार रूपये जमा कराने का आग्रह भी किया।
उन्होंने विडियों कान्फ्रेंस के दौरान कम समय देने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि जनहित के एसे कई विषय छूट गये जिन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना जरूरी था।
जिला प्रशासन पर आरोप: चिकित्सा मंत्री की सेवा में केन्द्रित ध्यान, आमजन की नहीं सुनवाई-
देवनानी ने अजमेर के जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि अधिकारियों का ध्यान केवल चिकित्सा मंत्री की सेवा में रहता है जबकि आमजन की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन ने अजमेर जिले में डीएमएफटी फण्ड की सारी राशि केकड़ी क्षेत्र को अलाॅट कर दी जबकि इससे जेएलएन अस्पतलाल की स्थिति सुधारी जा सकती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रशासन द्वारा जरूरतमंद को सहयोग व राशन उपलब्ध कराने के लिए जो टेलीफोन नम्बर जारी किया गया उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तथा वे स्वंय प्रशासन से यह जानकारी मांगे कि अजमेर में कितने जरूरतमंद लोगों की सुनवाई कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराई गई तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी।
जेएलएन अस्पताल की हालत खराब, सुधारे व्यवस्था-
उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया कि जेएलएन चिकित्सालय की हालत बेहद खराब है। सफाई व्यवस्था बेहाल है, शौचालयों की स्थिति बहुत बुरी है। गनीमत है कि गत दिनों छत से गिरे प्लास्टर से कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने स्वंय इस मामले में सुधार के लिए अस्पताल अधीक्षक व मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य से मुलाकात की परन्तु फिर भी हाल वैसे के वैसे ही है।
सब्जी, दूध विक्रेताओं के टेस्ट के बाद जारी हो पास-
देवनानी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लाॅकडाउन के दौरान घर-घर सब्जी व दूध बेचने वालों के टेस्ट करके पास जारी किये जाए ताकि संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। उन्होंने कहा कि आजकल बड़ी संख्या मंे लोग सब्जी व दूध आदि बेचने का काम कर रहे है उनमें से यदि कोई संक्रमित हुआ तो बड़े स्तर पर संक्रमण फैल सकता है।
प्रवासियों को दे सरलता से अनुमति, रूके हुए श्रमिकों की करे व्यवस्था-
देवनानी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश से जाने वाले प्रवासियों को सरलता से अनुमति दी जाए तथा जो श्रमिक यहां रूके है उनके खानपान व रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। प्रदेश के जो लोग अपने चार पहिया वाहनों या बसों से यहां आना चाहते है उन्हें भी तत्काल मंजूरी दी जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री की आलोचना बन्द करे, राजस्थान का हित ना हो प्रभावित-
देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वंय व उनकी सरकार के अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की आलोचना करना बन्द करे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केन्द्र की आलोचना करने से बाज आए जिससे राजस्थान का हित प्रभावति ना हो। केन्द्र द्वारा राज्य सरकार का हर स्तर पर सहयोग करने के बावजूद रोज आलोचना करते जा रहे है कि केन्द्र सहयोग नहीं कर रहा जबकि राजस्थान को नरेगा में 10 हजार करोड सहित कई मदों में हजारों करोड की सहायता दी गई है।
दिया सुझाव-
देवनानी ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि विधायक कोष से 50 प्रतिशत राशि चिकित्सा क्षेत्र के लिए तथा 25 प्रतिशत राशि पेयजल व्यवस्था एवं 25 प्रतिशत राशि कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित की जानी चाहए।
यह भी कहा सीएम से-
देवनानी ने सीएम से यह भी आग्रह किया कि प्रदेश में स्कूल फीस व बिजली, पानी के बिल 3 माह के लिए माफ किये जाए क्योंकि लाॅकडाउन के कारण जनता की स्थिति नहीं है इनका भुगतान करने की। ये शुल्क केवल स्थगित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। निजी स्कूलों द्वारा रोज बच्चों के घर नोटिस भेजे जा रहे है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये 2 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क को किसानों व व्यापारियों के हित में माफ करने का आग्रह भी किया।
देवनानी ने मुख्यमंत्री को अजमेर में प्रशासनिक अधिकारियों व चिकित्सकों के मध्य चल रहे विवाद की जानकारी भी दी कि इससे चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो सकती है। चिकित्सकों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की 2 हजार चिकित्सकों को नियुक्ति देने की घोषणा पूरी नहीं होने का मामला भी रखा।
